इंदापूर, (प्रतिनिधी) – गृहनिर्माण क्षेत्रातील साहित्याच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. या स्थितीत गेल्या 6 वर्षांपासून प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या अनुदानाकडे लक्ष वेधूनही घरकुल अनुदानाच्या रकमेत कोणतीही वाढ झालेली नाही.

एकीकडे सरकारी कामाच्या कंत्राटांची किंमत ठरवणारी डीएसआर रेट लिस्ट दरवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील गरीब कुटुंबांना जी घरकुले मिळत आहेत, ती परिपूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे अनुदानात वाढ करण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.

शासनाचे प्रत्येक बाबतीत उलटे आहे. जिथे गरीब नागरिकांना पैसा खर्च करायचा आहे, तिथे मात्र मोठी काटकसर करण्याची भूमिका राज्य सरकार घेत असून, नको तिथे निधी मोठ्या प्रमाणात देत आहे.

त्यामुळे झोपडीतल्या माणसाची उन्नती पाहिजे त्या प्रमाणात दिसत नाही. सद्यस्थितीला, गरिबांच्या घरांची सरकारी किंमत मात्र तशीच राहिली आहे. त्यामुळे कुटुंबाच्या नावावर मिळणारे अनुदान उत्पन्न व खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याचे सिद्ध होत आहे.

ग्रामीण भागात कच्चा आणि पक्क्या घरात राहणार्‍या अल्प उत्पन्न गटातील घटकांना हक्काची पक्की घरे देण्यासाठी शासनाने रमाई आवास, शबरी आवास आणि आता प्रधानमंत्री आवास योजना लागू केली.

कंत्राटदाराला डीएसआर अर्थात दर यादीनुसार ठरलेल्या किमतीत शासकीय कामाचे कंत्राट मिळत असून, त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. घरकुलासाठी या नियमाची अंमलबजावणी गेल्या 5 वर्षात का झाली नाही,

असा प्रश्न इंदापूर तालुक्यातील घरकुल लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. गरिबांच्या घरांसाठी वर्षे 2016च्या दर यादीत वाढ झाली आहे. यानंतर राज्याची दर यादी लागू झाली, त्यातही काही प्रमाणात दरवाढ झाली.

महागड्या विटा आणि रेतीमुळे टेन्शन
वाळू, कच, आणि विटांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे टेन्शन वाढले आहे. 400 फूट (चार ब्रास) रेतीच्या डंपरची किंमत 1,000 ते 2,000 रुपयांनी वाढून 26,000 ते 27,000 रुपये झाली आहे.

अनुदानाच्या रकमेत पायाही होईना
सहा वर्षापूर्वी इंदिरा आवास योजनेतील अनुदान दीड लाखांवर पोहोचले, मात्र बांधकाम साहित्य व मजुरीचे दर दुप्पट वाढले आहेत. असे असतानाही अनुदान कायम आहे.

सध्या बांधकाम साहित्याचे दर सर्वाच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहेत. यामध्ये अनेकवेळा लाभार्थ्यांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे घरे बांधली आहेत; मात्र त्यांचे हप्तेही वेळेवर भरले जात नाहीत.

त्यामुळे वर्षांनंतरही घरकुलाचे काम पूर्ण होत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने, घरकुल अनुदानात वाढ करण्याची मागणी होत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील बांधकामासाठी पायासाठी दगड, लोखंड, विटा, वाळू, माती, सिमेंट आदी साहित्यासाठी दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागते, मजुरीची रक्कम वेगवेगळी असते. हे अशा प्रकारे 269 चौरस फूट बांधकामासाठी 3 ते 4 लाख रुपये खर्च येतो.