भाटघर, नीरा देवघरच्या पाण्याचा वाद अनेक वर्षांपासूनचा : विधानसभा निवडणुकीत पाण्याचा मुद्दा गाजणार

पुणे – नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्यानंतर पाण्यासाठी राजकारण आणि राजकारणासाठीच पाणी…, असा जुना फॉर्म्युला वापरत पाणी आडवा…आणि “जिरवा’… असा प्रकार होत असून भाटघर, नीरा देवघर धरणांतून पाणी पूर्वेला वाहत असल्याने याचे पडसाद एकूणच भोर, पुरंदरवरच्या राजकारणावरही उमटू शकतील.

बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याचा आदेश निघत असला तरी या तालुक्‍यात भोरमधील भाटघर आणि नीरा देवघर धरणातून जाणाऱ्या पाण्याचा वाद अनेक वर्षांपासूनचा आहे. सह्याद्रींच्या रांगेत वसलेल्या भोर तालुक्‍याची घडण पाहून हा तालुका शेती उत्पादनाकरिता अधिक फायदेशीर ठरेल, ही बाब लक्षात घेऊन ब्रिटिश काळात येथे भाटघर धरण बांधण्यात आले; परंतु या धरणाच्या पाण्याचा लाभ भोर तालुक्‍यापेक्षा बारामती, पुरंदरलाच अधिक प्रमाणात होत आला आहे. आता, बारामतीचे पाणी बंद करून हेच पाणी पुणे जिल्ह्याबाहेरील फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूरला देण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीचे

सर्वेसर्वा शरद पवार व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2009 मध्ये पाणी वाटपाचा बदललेला करार दि. 3 एप्रिल 2017 मध्ये संपुष्टात आल्याने बारामती तालुक्‍याला दिले जाणारे पाणी बंद करावे, अशी मागणी माढाचे नवनिर्वाचित खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी केल्यानंतर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी ही मागणी तातडीने उचलून धरत पवारांची राजकीय कोंडी करण्याची संधी साधली. तसेच यात राज्य जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे यांचाही पुढाकार असल्याची चर्चा आहे; परंतु खुद्द राज्यमंत्री शिवतारे यांना भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांनीही पाण्याच्या मुद्द्यावर जेरीस आणले आहे.

गुंजवणीच्या पाण्यावरून शिवतारे आणि थोपटे यांच्यातील वाद कायम आहे. भोरला हक्काचे पाणी मिळावे याकरिता आमदार संग्राम थोपटे यांनी कायमच आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. भोरमधील धरणांतील पाण्याचा एक थेंबही बाहेर जाऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी वेळोवेळी दिला आहे. तसेच, गुंजवणी प्रकल्पाच्या बंद जलवाहिनीस अंतिम मान्यता मिळून आठवडाभरात निविदा निघणार असताना आमदार थोपटे यांनी याला थेट विरोध दर्शवित गुंजवणीच्या हक्‍काच्या पाण्याकरिता रक्‍त सांडू, आता पाण्याबाबत अन्याय सहन करणार नाही, असा थेट इशारा जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे यांना दिला होता. गुंजवणी प्रकल्पातून शेतीसाठी बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे राज्यमंत्री शिवतारे यांचे स्वप्न आहे; परंतु, गुंजवणी प्रकल्पाच्या निविदा काढताना भोर, वेल्हे, हवेली तालुक्‍यातील वेनवडी, वांगणी, शिवगंगा खोरे, वाजेघर खोरे या भागातील पाणी योजनांच्या निविदा व कामे बरोबरच सुरू झाली पाहिजेत अन्यथा पाण्याचा एक थेंबही पुरंदरला जाऊ दिला जाणार नाही, अशी भूमिका आमदार थोपटे यांची आजही आहे. गुंजवणी हा पावणेचार टीएमसीचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाद्वारे भोर, वेल्हे, पुरंदर या तीन तालुक्‍यांमधील 21 हजार 392 हेक्‍टर क्षेत्राला पाणी मिळणार असल्याचा दावा राज्यमंत्री शिवतारे यांनी केलेला आहे. तर, बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी नेण्यात आले तर यापासून भोरमधील गावे यापासून वंचित राहतील, तसेच या गावांतील पाणी योजनांनाही याचा फटका बसू शकेल, या कारणातून या योजनेला आमदार थोपटे यांचा विरोध कायम आहे. याच कारणातून आगामी काळात भोरमधील पाण्याच्या वादाचे पडसाद
पूर्वेकडील राजकारणावर मोठ्या प्रमाणात उमटणार असल्याची चिन्हे बारामती पाणीबंदच्या प्रकरणातून दिसू लागली आहेत.

पाण्याच्या वादातून राजकारण गढूळ…
जिल्ह्यात अनेक तालुक्‍यांत महत्त्वपूर्ण पाणी योजना अपूर्णावस्थेत असताना पाणीप्रश्‍नावरून गेल्या काही वर्षांत राजकीय वाद सातत्याने उफाळून येत आहेत. यातूनच हक्काच्या पाण्यासाठी तालुका पातळीवरही लढे उभारले जात आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अशा वादांना अधिकच धार येणाची चिन्हे बारामतीच्या पाणी प्रश्‍नावरून दिसू लागली आहेत. पुण्यातील खडकवासलाचे पाणी दौंडसह इंदापूरला सोडताना आवर्तन कमी करण्यात आल्याने आमदार राहुल कुल यांनी पाण्यासाठी केलेले बंड, खडकवासलाच्या पाण्यासाठी इंदापुरातून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी युती सरकारच्या मंत्र्यांशी केलेल्या बैठका, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे आणि आमदार संग्राम थोपटे यांचा गुंजवणीच्या पाण्यावरूनचा वाद कळमोडीच्या पाण्याबाबत माजी आमदार दिलीप मोहिते यांची भूमिका तर, भामाआसखेड धरणांतील पाणी पुणे शहराला आणण्यासाठी माजी पालकमंत्री (खासदार) गिरीश बापट यांचा पुढाकार. उजनीचे पाणी मराठवाड्याला नेण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून होत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला इंदापुरातून आमदार दत्तात्रय भरणे आणि सभापती प्रवीण माने यांच्याकडून होणारा विरोध, अशी काही पाण्याबाबतची राजकीय द्वंद्व ताजी असतानाच जलसंपदा राज्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट शरद पवार यांच्या बारामतीच्या पाणीप्रश्‍नाला हात घातल्याने जिल्ह्यातील पाण्याचे वाद आणखी पेटण्याची शक्‍यता आहे.