नवी दिल्ली – ऑक्टोबर 2020 पासून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून वस्तू व सेवा कराच्या अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होत असलेल्या महसुली नुकसानीच्या भरपाईपोटी 1 लाख कोटी रुपये वितरित केले गेले आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून जीएसटी भरपाईपोटी, 23 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांना 17 व्या साप्ताहिक हप्त्याची 5,000 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली. परिणामी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या उसनवारीच्या विशेष खिडकीमार्फत केंद्राकडून याकामी वितरित झालेली रक्कम 1 लाख कोटी रुपये झाली आहे.

यातून राज्यांच्या महसुली नुकसानभरपाईतील तूट जवळपास 91 टक्के भरून निघाल्याचा केंद्राचा दावा आहे. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम या पाच राज्यांना जीएसटीच्या अंमलबजावणीने होणारे नुकसान तूर्त पूर्णपणे भरून काढले गेले असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीने राज्यांच्या होणार्‍या महसुली नुकसानीच्या भरपाईतील अंदाजे 1.10 लाख कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी विशेष कर्ज उभारणीची ही खिडकी केंद्राने ऑक्टोबर 2020 मध्ये सुरू केली होती. यातून राज्यांच्यावतीने केंद्राकडून कर्जउचल केली गेली आहे. सरासरी 4.83 टक्के व्याजदराने ही कर्ज उभारणी तीन व पाच वर्षे मुदतीसाठी केली गेली आहे.

राज्यांच्या जीएसटी भरपाईतील तुटीच्या प्रमाणात हे विशेष खिडकीतून उभारलेले कर्ज त्या, त्या राज्यांमध्ये विभागले जाणार आहे. आजवर या योजनेतून राज्यांना 91,460.34 कोटी रुपये तर दिल्ली, जम्मू व काश्मीर आणि पुड्डुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना 8,539.66 कोटी रुपये 17 साप्ताहिक हप्त्यांमध्ये वितरित केले गेले आहेत.