पुणे – गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केलेल्या बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी काय कार्यवाही केली याची माहिती देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सरकारी वकिलांना दिला आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश शर्मिला देशमुख आणि ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणात दि. 11 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशात नमूद आहे. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळत नाहीत, तोपर्यंत डीएसके यांची कोणतीही मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईतून वगळू नये, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका ठेवीदारांच्यावतीने ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर डीएसके यांच्या जप्त व लिलाव केलेल्या मालमत्तेची माहिती सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिला होता. त्यानुसार पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. डीएसके यांच्या आत्तापर्यंत 335 स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच डीएसके यांच्या विविध कंपन्या व खासगी वापराची 146 वाहने देखील पोलिसांनी जप्त केली आहेत. त्यातील 13 वाहनांचा लिलाव केल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. दरम्यान ऍड. बिडकर यांनी ठेवीदारांचे पैसे अद्याप मिळाले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याविषयी ऍड. चंद्रकांत बिडकर म्हणाले, गुंतवलेले पैसे कधी परत मिळतील याची ठेवीदार वाट पाहत आहेत. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावे, या मागणीसाठी ठेवीदारांच्यावतीने आत्तापर्यंत विविध अर्ज करण्यात आले आहेत. त्यातील 14 अर्जांवर न्यायालयाचा आदेश देखील झाला आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयात पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
