नवी दिल्ली- अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले 20 लाख रुपयांचे पॅकेज अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुरेसे नाही. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यांना केवळ मोफत कोरडे रेशन देऊन चालणार नाही. त्यांच्या इतर गरजासाठी रोख रकमेची गरज आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे.

राजन म्हणाले की, स्थलांतरित मजुरांना केवळ कोरडे रेशन पुरेसे नाही. त्यांना तेल, मीठ, भाजीपाल्यासाठी रोख रकमेची ही गरज आहे. द वायर या न्यूज पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, सरकारने तूट वाढण्याची चिंता करू नये. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी शक्‍य तितक्‍या उपाययोजना तात्काळ करण्याची गरज आहे. सरकारने अधिक खर्च केल्यास तूट वाढेल आणि तूट वाढल्यास भारताचे पतमानांकन कमी होईल अशी भीती व्यक्त केली जाते असे विचारले असता राजन यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत खर्च करणे अपरिहार्य आहे. इतर देशही तसा खर्च करीत आहेत. परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर ही तूट कमी करता येऊ शकेल असे पतमानांकन संस्थांना सांगितले जाऊ शकते.

लघु उद्योगांना तीन लाख कोटी रुपयाचे कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकारने हमी दिली आहे. ही तरतूद पुरेशी आहे का, असे विचारले असता राजन म्हणाले की, लघु उद्योगावर अगोदरच कर्जाचा मोठा बोजा आहे. त्यांना आणखी कर्ज दिल्यानंतर त्यांच्यावरील बोज्यात आणखी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे हे उद्योग कार्यक्षमतेने उत्पादक होतील की नाही याबाबत शंका आहे.

करोनाचा सर्वात जास्त परिणाम झालेल्या आदरातिथ्य, पर्यटन, वाहन उत्पादन, विमान वाहतूक या क्षेत्रासाठी पॅकेजमध्ये काहीच नाही याकडे लक्ष वेधले असता राजन म्हणाले की, अमेरिकेप्रमाणे सर्व उद्योगांना रोख मदत देणे भारतात शक्‍य नाही. मात्र अशा परिस्थितीतही या उद्योगाकडे थोडेफार लक्ष देण्याची गरज होती.

विरोधकांना विचारात घ्यावे

केंद्र सरकार इतका गंभीर प्रश्न सोडवित असताना विरोधकांना विचारात घेत नाही अशी तक्रार केली जाते, याकडे लक्ष वेधले असता राजन म्हणाले की, हा एक राष्ट्रीय प्रश्न आहे, त्यामुळे प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न न करता पंतप्रधान कार्यालयाने इतर विरोधी पक्षाची विचारविनिमय करून मतैक्‍याने मार्ग काढण्याची गरज आहे. भारतात अर्थव्यवस्थेवर चिंतन करणारे अनेक तज्ञ आहेत. त्याचबरोबर परदेशातही भारताचे हितचिंतक आहेत. त्यांनाही विचारात घेऊन हा प्रश्न हाताळण्याची गरज आहे. करोना अगोदरच भारतामध्ये मंदी होती त्यामुळे हा एकत्रितरित्या मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातून भारताला लवकर बाहेर पडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.