नवी दिल्ली – भारताने 2070 पर्यंत शुन्य कार्बन उत्सर्जनाचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे सरकार इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चालना देणार आहे. यासाठी रियल इस्टेट क्षेत्राची बरीच मदत लागणार आहे.

कोलारर्स इंडिया आणि इंडोस्पेस यांच्या अभ्यास अहवालातील माहितीनुसार इलेक्‍ट्रिक वाहनासंदर्भातील विविध घटकात पुढील पाच वर्षात 94 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही बऱ्याच संधी मिळणार आहेत. 2030 पर्यंत 110 गिगा वॅटच्या बॅटरी निर्मिती प्रकल्पासाठी भारतात 1,300 एकर जागा लागेल. पाच वर्षात किमान 26,800 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उभारावी. लागतील यासाठी 1.35कोटी वर्ग फूट जागा लागते.

जमीन मालक विविध पद्धतीने चार्जिंग स्टेशनसाठी आपली जागा उपलब्ध करू शकतील. चार्जिंग स्टेशनच्या आजुबाजूला मनोरंजन व खाद्यपदार्थ पुरवठ्याच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय यासारख्या पंधरा राज्यांनी ई-वाहन खरेदीला चालना दिली आहे. दक्षिणेतील राज्य आणि उत्तर प्रदेश निर्मिती क्षेत्राला चालना देत आहे. कोलायरस इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश नायर म्हणाले की, भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनाच्या अनुषंगाने बऱ्याच घडामोडी घडणार आहेत.

नव्या गृह प्रकल्पात चार्जिंग स्टेशन
काळाची गरज ओळखून बऱ्याच विकासकांनी आपल्या नव्या प्रकल्पात आता परंपरागत सुविधा सोबत चार्जिंग स्टेशन सुविधा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील कल्पतरू या विकासकानी त्यांच्या पुढील सर्व योजनातील पार्किंग एरियामध्ये चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध असतील असे सांगितले आहे.