नवी दिल्ली  – राष्ट्राच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या आणि गौरवशाली इतिहास असलेल्या 220 वर्षे जुन्या आयुध निर्माणी कारखान्यांचे कंपन्यांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर आता संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) देखील खासगीकरणाच्या मार्गावर जाऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत. असे झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेच्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर मोदी सरकार निष्काळजी बनत चालल्याचे दिसून येत आहे.

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन ‘एआयडीईएफ’चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, शस्त्रास्त्र कारखान्यांचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ केल्यानंतर आणि ‘ईएमई’मध्ये ‘गोको’ मॉडेल आणल्यानंतर आता केंद्र सरकारचा डीआरडीओच्या खासगीकरणाचा इरादा असल्याचे दिसते आहे. डीआरडीओ ही संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची लॅब याआधीच खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यात आली आहे. आपल्या देशातील जनतेच्या पैशातून स्थापन झालेल्या प्रयोगशाळांच्या सर्व सुविधा खासगी क्षेत्राने वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

यासंदर्भात माजी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के विजय राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने 9 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर डीआरडीओच्या सुधारणेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. श्रीकुमार यांनी डीआरडीओच्या उच्चाधिकार समितीला (प्रा. विजया राघवन समिती) सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संरक्षण क्षेत्रातील आउटसोअर्सिंग धोरणामुळे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ धोक्‍यात येऊ शकते.

प्रा. विजया राघवन समितीचे निष्कर्ष…
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने (एआयडीईएफ) डीआरडीओच्या उच्चाधिकार समितीला (प्रा. विजया राघवन समिती) एक निवेदन सादर केले आहे. 31 ऑक्‍टोबर रोजी हैदराबाद येथे झालेल्या एआयडीईएफ नेतृत्वाच्या बैठकीत हे निवेदन तयार करण्यात आले. एआयडीईएफद्वारे यासंबंधी एक विशेष परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले होते, जे सर्व डीआरडीओ कर्मचाऱ्यांना, विशेषत: प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांना प्रसारित केले जात आहे.

डीआरडीओच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याला एआयडीईएफने विरोध केला आहे. प्रत्येक महासंघाचा एक प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहू शकतो. श्रीकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्चाधिकार समितीची बैठक प्रत्यक्षपणे घेण्यात यावी आणि त्यात एआयडीईएफच्या किमान पाच प्रतिनिधींचा समावेश असणे आवश्‍यक आहे. अशा बैठका कधीच ऑनलाइन अथवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत नसतात.

उच्चाधिकार समिती म्हणते की…
1. डीआरडीओ हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक संरक्षण संशोधन आणि विकास उद्योग
2. सध्या डीआरडीओने पूर्णपणे सरकारसोबत राहावे
3. संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीची डीआरडीओचे बजेट वाढवण्याची शिफारस
4. डीआरडीओने आपला संशोधन कार्यक्रम शक्‍य तितका वाढवावा
5. डीआरडीओमध्ये कर्मचाऱ्यांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंतची पदे नियमितपणे भरली जावीत
6. डीआरडीओ मधील खासगीकरण आणि आउटसोअर्सिंग धोरण राष्ट्रीय हिताचे नाही
7. डीआरडीओमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग असणे धोकादायक

सरकारने ठरवले आहे की
1. डीआरडीओने विकसित केलेले तंत्रज्ञान शस्त्रास्त्र कारखाने आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रासह सामायिक केले जाऊ नये, परंतु कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्रदान केले जावे.
2. वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 साठी डीआरडीओच्या बजेटमधील 25 टक्के रक्कम खासगी क्षेत्रासाठी ठेवली
3. इस्रो आणि अणुऊर्जाप्रमाणेच नवीन श्रमसंहिता लागू झाल्यानंतर डीआरडीओलाही उद्योगाच्या व्याख्येतून सूट
4. संरक्षण विभाग संशोधन-विकास आणि डीआरडीओ यांच्या भूमिकेची पुनर्रचना आणि पुनर्व्याख्या
5. शैक्षणिक समुदाय, एमएसएमई आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सचा सहभाग निश्‍चित करणार