Pradeep Kurulkar: पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला (आयएसआय) देशाची संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी कारागृहात असलेला डीआरडीओचा माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर संबंधित प्रकरणात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट, १९२३ मधील कलम १३ चे पालन न झाल्यामुळे संपूर्ण कार्यवाहीत मूलभूत कायदेशीर त्रुटी आहे. या कायद्यानुसार कार्यवाहीची सुरुवात दंडाधिकारी यांच्यासमोरच तक्रार दाखल करून होणे आवश्यक आहे. केवळ पोलीस अहवाल किंवा आरोपपत्राद्वारे नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. त्याची दखल घेत सत्र न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) सक्षम न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (दहशतवाद विरोधी पथक) यांच्या न्यायालयात पुढील खटला चालणार आहे. देशाची संरक्षणविषयक गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणात एटीसने डॉ. कुरुलकरला अटक केल्यानंतर २०२३ मध्ये त्याच्यावर दोन हजार पानांचे दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले. गेल्या तीन वर्षांपासून कुरुलकर कारागृहात आहे. सत्र न्यायालयात त्याने जामिनासाठी केलेला अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद झाल्यानंतर निर्णयासाठी हा अर्ज प्रलंबित आहे. दरम्यान, विशेष सरकारी वकिलांनी कुरुलकरविरोधात आरोप निश्चितीचा मसुदा सादर केला. सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुरुलकरला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. बचाव पक्षाकडून मूलभूत अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आरोपी कुरुलकरच्या वतीने ऍड. ऋषिकेश गानू आणि ऍड. राघव पुराणिक यांनी युक्तिवादात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट, १९२३ मधील कलम १३ चे पालन न केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. काय आहे ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट? देशाची गोपनीय माहिती पुरविणे, राष्ट्रद्रोह अशा गुन्ह्यांची दखल न्यायालयाने घेण्यासाठी संबंधित सरकारच्या आदेशाने किंवा अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने तक्रार दाखल होणे आवश्यक आहे. ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट, १९२३ मधील कलम १३ नुसार ही तरतूद आहे. Pune News : स्वीकृत नगरसेवक दहा की आठ?; दोन सदस्य अपात्र झाल्याची चर्चा
