राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या द्रौपदी मुर्मू यांनी यश मिळवले असून, यामुळे तमाम भारतवासीयांना आनंद झाला आहे. त्या देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपती बनणार असून, त्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती ठरतील. मुर्मू यांना सुमारे 64 टक्‍के, तर विरोधकांचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांना 36 टक्‍के मते मिळाली आहेत. आपल्या पराभवानंतर सिन्हा यांनी मुर्मू यांचे ताबडतोब अभिनंदन केले, हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण म्हणावेसे वाटते. या निवडणुकीत राज्यातून मुर्मू यांना दोनशे आमदारांची मते मिळतील, हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दावा सपशेल फोल ठरला. 

मुर्मू यांना राज्यातून 181 मते मिळाली. मुर्मू या आदिवासी समाजाच्या असल्याने, विरोधी बाकावरील आमदारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन सत्ताधाऱ्यांनी केले होते. तरीही राज्यात मतांची फाटाफूट झाली नाही, हे विशेष. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याचे अगोदरच जाहीर केले होते. मुळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुर्मू यांची राष्ट्रपतिपदासाठीची निवड हीच अत्यंत विचारपूर्वक केलेली होती. या नावाला विरोध कसा करावा, असा प्रश्‍न विरोधी पक्षांना पडला होता आणि विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती निवडणुकीचे योग्य नियोजन केले नव्हते तसेच सिन्हा यांच्या नावाचा विचारही बराच उशिराने करण्यात आला. शिवाय देशभर बसपा असो वा जनता दल सेक्‍युलर. या विरोधी तंबूतील पक्षांनी मुर्मू यांना मते देऊन सिन्हा यांच्या पराभवाला मदतच केली.

मुर्मू राष्ट्रपती होणे हा केवळ एका व्यक्‍तीचा वा एका स्त्रीचा नव्हे, तर सामाजिक उतरंडीत अगदी शेवटच्या पायरीवर असलेल्या सहा कोटी आदिवासींचा सन्मान आहे. एका दुर्गम खेड्यातील गरीब आदिवासी कुटुंबात जन्म झाला असूनही जिद्दीच्या बळावर त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले. त्या लोकप्रिय शिक्षिका होत्या, तसेच नगरसेविका, आमदार, मंत्री व राज्यपाल अशा विविध पदांवर त्यांनी अत्यंत उत्कृष्टपणे काम केले.

सर्वोत्तम आमदाराचा पुरस्कारही त्यांना मिळाला होता. मुख्य म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू या तीन महापुरुषांना त्या आपला आदर्श मानतात. वैयक्‍तिक आयुष्यात दोन मुले आणि त्यानंतर पतीचे निधन झाले, तरीदेखील त्या खचल्या नाहीत. झारखंडच्या राज्यपाल असताना तेथील दलित, आदिवासी आणि मागास समाजातील मुलींसाठी ज्या शाळा चालवल्या जात, त्यांची मुर्मू सतत पाहणी करत असत. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण 64 टक्‍के असून, आदिवासी स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण फक्‍त 42 टक्‍के आहे. भारतात पदवीधरांचे प्रमाण 9 टक्‍के असून, आदिवासी स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण 3 टक्‍के आहे.

बालमृत्यू, मुलींचे कुपोषण, पंडुरोगग्रस्त स्त्रिया या तीनही बाबतीत आदिवासी स्त्रियांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. मोठमोठ्या उद्योग प्रकल्पांसाठी आदिवासींच्या जमिनी बळकावणे, त्यांचे वनहक्‍क नाकारणे, यासारख्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असून, मुर्मू यांच्या निवडीमुळे ही परिस्थिती लगेच बदलेल, असे कोणीही म्हणणार नाही. विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे दलित असूनही त्यांच्या कारकिर्दीत दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. दुर्दैव असे की, कोविंद यांनी या घटनांबाबत कधी “ब्र’देखील काढला नाही. मुर्मू मात्र अधिक ठोस भूमिका घेऊन राष्ट्रपतीच्या अधिकाराच्या चौकटीत काही ना काही सक्रियता दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे. मुर्मूंच्या विजयामुळे झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, महाराष्ट्र या राज्यांतील आदिवासी मतदारसंघांमध्ये भाजपला पकड मिळवता येईल. तसेच दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांमधील आदिवासी मताचा भाजपला फायदा होऊ शकेल, असा अंदाज आहे.

मुर्मू यांना बिजू जनता दल, झारखंड मुक्‍ती मोर्चा, शिवसेना, शिरोमणी अकाली दल यांनीही समर्थन दिले, हे विशेष. आंध्र प्रदेशात भाजपचा एकही आमदार वा खासदार नाही. तरीदेखील तेलुगू देसम पक्ष आणि वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाने त्यांच्या पदरात मते टाकली. भारतासारख्या लोकशाही देशात, कितीही प्रतिकूलता असली तरी आदिवासी कुटुंबातील एक गरीब मुलगी ही शिखरावर पोहोचण्याची मनीषा बाळगू शकते आणि तिच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्णही होऊ शकतात, हे मुर्मू यांच्या उदाहरणावरून दिसते. शिक्षणात, जीवनाच्या अन्य कोणत्याही क्षेत्रात आणि अगदी राजकारण-समाजकारणातदेखील मुलींनी आले पाहिजे, अशी प्रेरणा करोडो मुलींच्या मनात जागी व्हावी अशीच ही घटना आहे.

राष्ट्रपतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच राष्ट्रपतीस आपले अधिकार वापरता येतात. परंतु असे असले तरीदेखील भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्‍ती जनतेचे आशास्थान बनू शकते, देशाला एका सूत्रात बांधण्यासाठी मदतकारी ठरू शकते. 1977 साली केंद्रातील जनता पक्ष सरकारने राजकीय कारणांवरून कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या नऊ घटकराज्यांमधील विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉंग्रेस पक्षाचे समर्थक असलेले तत्कालीन (11 फेब्रुवारी ते 25 जुलै 1977) कार्यकारी राष्ट्रपती बी. डी. जत्ती यांनी घटनात्मकतेचा मुद्दा उपस्थित करून, या निर्णयाला संमती देण्यास विलंब लावला. अर्थात, त्यांनी संमतीच दिली नसती, तर घटनात्मक पेचप्रसंग उद्‌भवला असता. सुदैवाने हे संकट टळले.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, टपाल विधेयक असेच राखून ठेवण्याची कृती तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग यांनी केली होती. घटनेच्या कलम 78 अनुसार पंतप्रधानाने मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय आणि विधेयके यांची माहिती राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना देणे आवश्‍यक असते. इंदिरा गांधींच्या काळापर्यंत हा संकेत पाळला गेला. त्यानंतर मात्र ग्यानी झैलसिंग व राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यातील संबंध कमालीचे बिघडले. 1982 साली गृहमंत्री असलेल्या झैलसिंगांना इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपती केले.

केवळ इंदिरा गांधींच्या आशीर्वादाने आपण राष्ट्रपती होऊ शकलो, आमच्या नेत्याने झाडू मारण्याचा आदेश दिला, तरी नकार देणार नाही असे उद्‌गार झैलसिंग यांनी कढले होते. मी रबरी शिक्‍का आहे, असेही ते म्हणत आणि फखरुद्दीन अली अहमद यांनी, तर इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या निर्णयावर रबरी शिक्‍क्‍याप्रमाणेच शिक्‍कामोर्तब केले होते. मात्र, आज विरोधक मुर्मू या पंतप्रधानांच्या रबरी शिक्‍क्‍याप्रमाणे काम करतील, असे वाक्‍ताडन करत आहेत. उलट मुर्मू या राष्ट्रपतिपदाची शान वाढवतील, अशी आशा करू या.