मुंबई : राज्यात समाजकारणात आणि राजकारणात महिलांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. मात्र समाजाच्या मानसिकतेत बदल होण्याची अद्यापही गरज आहे. महिला सबलीकरणाची वाटचाल योग्य दिशेने होत असून महिलांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रारूप मसुद्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा व्हावी, असे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे 4 थ्या महिला धोरणाच्या प्रारूपावर सूचना आणि अभिप्राय देण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, आमदार मंजुळा गावीत, गीता जैन, आमदार सर्वश्री राजेश पाटील, श्रीनिवास वनगा, महादेव जानकर, संजयमामा शिंदे, प्रताप अडसड, अरूण लाड, भिमराव केराम, महिला आयोग सदस्य ॲड.संगिता चव्हाण, सचिव आय.ए. कुंदन उपस्थित होते.

सभापती नाईक-निंबाळकर म्हणाले, सावित्रीबाई फुले यांच्या योगदानामुळे महिलांना शिक्षणाची दारे खुली झाली. जोपर्यंत समाजाच्या मानसिकतेत बदल होत नाही तोपर्यंत स्त्री-पुरूष समानता येणार नाही. महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. संधी दिली तर महिला खूप चांगल्या प्रकारे काम करू शकतात हे आपण पाहतो. येणाऱ्या अधिवेशनात याबद्दल चर्चा व्हावी, त्यामुळे सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करता येईल, असेही ते म्हणाले.

प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, या धोरणाच्या मसुद्याबाबत नऊ समित्या तयार करण्यात आल्या. या समितीतील सदस्यांचे अभिप्राय आणि सूचना या मसुद्यात घेतले आहेत. या धोरणाचा मसुदा विविध शासकीय विभाग, विद्यापीठे, विविध सामाजिक संस्था, सामान्य नागरिक यांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला. सर्व क्षेत्रातून प्राप्त अभिप्राय एकत्र करून मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

बैठकीस सहसचिव श.ल. अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.