मुंबई : लॉकडाऊनचे गंभीर परिणाम राज्याला भोगावे लागणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येणार कि नाही याबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी शंका व्यक्त केली आहे.  तसेच कोरोनाचे एकही रुग्ण नसलेल्या ९ जिल्ह्यात व्यवहार सुरळीत करता येईल का ? याचा विचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन  आवश्यक आहे. मात्र यामुळे राज्यात आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक कारखाने, व्यापार बंद असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा द्यावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊन नंतर राज्यात येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्रीगटाची समिती नेमण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

हि समिती राज्यातील आर्थिक संकटाचा आभास करून सरकरला त्याची माहिती देणार आहे. राज्यातील ज्या जिल्ह्यात अजूनही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळलेला नाही अशा जिल्ह्यात व्यापार, उद्योग सुरळीत करता येतील का? असा विचार सरकार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.