पुणे – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारने या बैठकीत सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास (SEBC ) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (EWS ) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेणार आहे. यावर जर आर्थिक मागास वर्गाच्या आरक्षणामुळे मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याला पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल. मला आता सरकार हतबल झाल्याचीच शंका वाटत असल्याचे खासदार संभाजीराजे यांनी म्हंटले आहे. पुण्यातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संभाजीराजे म्हणाले कि, ज्यांना खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळत नाही ही ईडब्ल्यूएस सवलत त्यांच्यासाठी देण्यात आली आहे. मराठा समाजाला राज्यात एसईबीसी प्रवर्ग तयार केल्याने ही सवलत त्यांना मिळत नव्हती. पण मराठा समाजाला केंद्रीय आरक्षणानुसार हे १० टक्के आरक्षण मिळत होते. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश असल्यामुळे केवळ मराठा समाजासाठीच हे दिले असल्याचे म्हणता येत नाही. सरकारला मी यावरुन पहिल्यापासून सांगत आहे की मराठा समजासाठी आपण ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण दिले तर एसईबीसीला त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमरीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता, असे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, यापूर्वी न्यायालयाने एका प्रकरणात जर ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण घेतले, तर एसईबीसीचे आरक्षण घेता येणार नाही, असा निकाल दिला असल्याचे सरकारी वकील अॅड. पटवालिया यांनी आम्हाला सांगितले आहे. यामुळे येत्या २५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होणार असताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला जबाबदार कोण असणार? याला जबाबदार केवळ राज्य सरकारच असेल. त्यामुळे २५ तारखेच्या सुनावणीदरम्यान सरकार नक्की काय करेल याबाबत मलाच प्रश्न पडला आहे. मला आता सरकार हतबल झाल्याचीच शंका वाटत असल्याचेही संभाजीराजे यांनी म्हंटले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत एसईबीसी (सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
