नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी कायदे आणि त्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनावरून बुधवारी विरोधकांनी राज्यसभेत मोदी सरकारला धारेवर धरले. शत्रू असल्यासारखे शेतकरी आंदोलकांशी वागू नका, असेही विरोधकांनी सुनावले.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावर राज्यसभेत चर्चा झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी प्रामुख्याने मांडली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित होते. त्याचा संदर्भ घेऊन कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्वत: मोदी यांनीच कायदे मागे घेण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी केली.

कायदे मागे घेण्याचा मुद्दा सरकारने प्रतिष्ठेचा बनवू नये. अन्नदाता असणाऱ्या शेतकऱ्याशी संघर्ष केला जाऊ नये. त्याऐवजी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासारख्या महत्वाच्या मुद्‌द्‌यांकडे लक्ष केंद्रीत करावे, असेही ते म्हणाले. कृषी कायदे मागे घेण्याचे आश्‍वासन मोदींनी द्यावे, अशी मागणी द्रमुकचे नेते तिरूची सिवा यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळी मोठे नाकेबंदी करण्यावरून समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. शेतकरी म्हणजे शत्रू आहेत का? आंदोलनावेळी अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. पण, त्याविषयी काहीच काळजी न वाटण्याइतके सरकार निष्ठूर बनले आहे, असा शाब्दिक हल्लाबोल त्यांनी केला.