नवी दिल्ली : आम्ही शांततेने निदर्शने करत आहोत, आम्ही कोणत्याही पक्षाचे समर्थक नाही, असे फलक दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये मंगळवारी वाचायला मिळाले., एका बाजूला अरविंद केजरीवाल यांच्या आपला सुस्पष्ट विजय मिळण्याच्या बातम्या येत असतानाही शाहीनबागमध्ये 50 दिवसांपुर्वी ज्या शांततेने निदर्शने सुरू झाली, त्याच शांततेने ती आजही सुरू होती. फक्त आज हातातील फलकांत काय तो फरक झाला होता. आज मूक निदर्शने करण्यात आली.

जामियातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ ही मुक निदर्शने करण्यात येत आहेत. आम्ही राजकीय पक्षांशी बांधील असल्याचे सांगून हे आंदोलन बदनाम करण्याचे राजकारण केले जात आहे. त्यामुळेच आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाशी बांधील नसल्याचे फलक घेण्यात आले आहेत, आम्हाला कोणाच्या विजयाने अथवा पराभवाने ना आनंद होत आहे ना दु:ख असे शबनम या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थिनीने सांगितले.

शाहीनबाग येथील आंदोलनकर्त्यांची अवस्था नेहमीसारखी होती. आंदोलन स्थळावर कोणाताही जिंकल्याचा आनंदोत्सव केला जात नव्हता. सकाळी साडे दहाच्या सुमारास 40 ते 50 महिला आंदोलन करत होत्या. त्यात समाज माध्यमांत “दबंग दादी’ अशी ओळख मिळवणाऱ्या बिल्किस यांचाही समावेश होता. त्यांच्याही हातात एक फलक होता, आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठींबा देत नाही.

या आंदोलनावर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात टोकाची टीका करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाने हे आंदोलन राजकीय प्रेरीत असल्याचे ठसवण्यासाठी गोलीमारो सारखी प्रक्षोभक वक्तव्ये केली. मात्र आजची आंदोलकांची वर्तणूक त्यांचे कोणत्याही पक्षाशी संबंध नसावेत, असे स्पष्ट करणारी होती. त्यांनी एकच संदेश दिला, आम्ही कोणत्याही पक्षाशी संबंधीत नाही. हा काळा कायदा मागे घ्यावा एवढीच आमची मागणी आहे, असे जाणवत होते.

शाहीनबाग जवळील मतदान केंद्र संवेदनशील असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले होते. त्या भागात अमनुल्ला खान यांच्यासारखा तगडा उमेदवार आपने दिला होता. त्यांच्याविरोधात कॉंग्रेसने परवेझ हश्‍मी आणि भाजपाने ब्रह्मसिंह यांना उमेदवारी दिली होती.

ही निदर्शने आज जरी शांत असली तरी ती उद्याच्या वादळाची सुरवात असू शकते. राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार विजेता झेन गुणरतन सदावर्ते यांने याबाबत पत्र पाठवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली होती. चार वर्षाच्या मुलाचा आंदोलन स्थळावरून घरी परतत असताना झालेल्या मृत्यूबाबत भाष्य केल होते. रस्ता अडवल्याने नागरिकांची होणारी गैरसोय आणि निदर्शनाचा हक्क याबाबत 17 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायलाय जे म्हणेल ते आम्हाला मान्य असेल, असे बिल्कीस म्हणाल्या.