नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशभरात कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. “तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. तुम्ही सांगता आरबीआयने निर्णय घेतला आहे. आम्ही आरबीआयचे उत्तर पाहिले आहे, पण तुम्ही त्यांच्या मागे लपत आहोत,” असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लोन मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केले जाईल अशी विचारणा केली. यावेळी तुषार मेहता यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली.

RBI MORATORIUM ON LOAN REPAYMENT:

Supreme Court will today hear petitions seeking waiver of interest to be levied on loan repayment during the moratorium period. @RBI #SupremeCourt #moratorium pic.twitter.com/h24LiGWIk8

— Bar & Bench (@barandbench) August 26, 2020

सुप्रीम कोर्टाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) प्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली.न्यायाधीश एम आर शाह यांनी यावेळी तुषार मेहता यांना सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टात माफ करण्यात आलेल्या काळातील कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कपिल सिब्बल यांनी यावेळी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. “मोरॅटोरियम कालावधी ३१ ऑगस्टला संपत असून १ सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता आहे,” अशी भीती कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तुषार मेहता यांनी मात्र या मागणीला विरोध केला आहे. १ सप्टेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.