कचरा जिरवण्यासाठी सामूहिक पुढाकाराची गरज

पुणे – जेथे कचरा निर्माण झाला तेथेच सोसायट्यांमध्ये तो जिरवण्यासाठी महापालिकेने सर्व बाजुंनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातच महापालिकेने आता कचरा जिरवण्यासाठी नागरिकांना आणि सोसायट्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून तरी नागरिक आणि सोसायट्या प्रोत्साहित होतात का ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शहरात शून्य टक्‍के कचरा डंपिंग आणि 100 टक्‍के प्रक्रिया हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी घरीच कचरा जिरविण्याऱ्या नागरिकांना 1200 रुपये तर, सोसायट्यांना 1 लाख 20 हजार इतके अनुदान देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रामुख्याने कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जे युनिट उभारण्यात येणार आहेत, त्यासाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे “शून्य गार्बेज सिटी’ होण्यासाठी याचा उपयोग होईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार जानेवारी 2020 पासून 100 टक्‍के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट महापालिका प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यानुसार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यापुढे जाऊन नागरिकांना घरच्या घरीच कचरा जिरवावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी घरगुतीस्तरावर कचरा प्रक्रिया युनिट नागरिकांनी घ्यावे आणि त्यातच कचरा जिरवावा यासाठी आता नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.

त्यापुढे जाऊन आता हे कचरा प्रक्रिया युनिट घ्यावे यासाठी नागरिकांना आणि 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा असलेल्या सोसायट्यांना हे अनुदान देणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने घरीच कचरा प्रक्रिया करणाऱ्या उपाययोजनांचे युनिटचे तयार करणाऱ्या विक्रेत्यांचे पॅनेल तयार केले आहे. तसेच, त्याचे धोरणही महापालिका प्रशासनाने तयार केले आहे. त्यानुसार नागरिकांना या युनिटधारकांकडून त्याच्या वापराचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

प्रस्ताव मुख्यसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला
घरगुती युनिट घेणाऱ्या नागरिकांना 1200 रुपये अथवा युनिटच्या 25 टक्‍के रक्‍कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. साधारपणे एक युनिट कचरा जिरविण्याची क्षमता एक ते दीड किलो इतकी असून, प्रत्येक घरातून दररोज तेवढाच कचरा तयार होतो. दरम्यान, 2000 सालानंतरच्या 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा तयार होणाऱ्या सोसायट्या, हॉटेल, संस्था यांना त्यांचा कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. मात्र, 2000 सालापूर्वीच्या ज्या सोसायट्या कचरा युनिटच्या माध्यमातून कचरा जिरवतील त्यांना युनिटच्या रक्‍कमेच्या 24 टक्‍के अथवा 1 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यासंबंधिचा प्रस्ताव आयुक्‍तांनी मुख्यसभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला असल्याची माहिती सहआयुक्‍त ज्ञानेश्‍वर मोळक यांनी दिली.

7 लाख मिळकतींना होणार फायदा
शहरात तब्बल 10 लाख इतके मिळकतकरधारक आहेत. त्यामधील 2 लाख ह्या व्यावसायिक मिळकती असून 50 हजार या मोकळ्या जागा आहेत. तर जवळपास 50 हजार मिळकतकरधारक घरगुती कचरा जिरवून मिळकतकराच्या सवलतीचा फायदा घेतात. त्यामुळे उरलेल्या जवळपास 7 लाख मिळकतींना या अनुदानाचा फायदा मिळू शकणार आहे.