वॉशिंग्टन  – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपल्या कार्यकाळात आपत्कालीन शक्तींचा अभूतपूर्व वापर केला, ज्याची तुलना मागील कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांशी होऊ शकत नाही, असे एका ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. आयात कर वाढवणे, सीमेवर लष्कर तैनात करणे किंवा पर्यावरण कायद्यांना बगल देणे, अशा अनेक निर्णयांमध्ये ट्रंप यांनी आपत्कालीन तरतुदींचा आधार घेतला. या शक्तींचा वापर सामान्यतः युद्ध किंवा राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी केला जातो, परंतु ट्रंप यांनी त्यांचा उपयोग धोरणात्मक अजेंडा रेटण्यासाठी केला.

एसोसिएटेड प्रेसच्या विश्लेषणात खुलासा –
एसोसिएटेड प्रेसच्या विश्लेषणानुसार, ट्रंप यांनी जारी केलेल्या १५० कार्यकारी आदेशांपैकी सुमारे ३० आदेशांमध्ये आपत्कालीन तरतुदींचा उल्लेख आहे. हे प्रमाण त्यांच्या अलीकडील पूर्ववर्ती राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. यावरून असे दिसते की, ट्रंप यांनी या शक़्तींचा उपयोग संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करून आपले धोरणात्मक हेतू साध्य करण्यासाठी केला.

IEEPA चा सर्वाधिक वापर –
ट्रंप यांनी १९७७ च्या ‘इंटरनॅशनल इमरजेंसी इकॉनॉमिक पावर्स अ‍ॅक्ट’ (IEEPA) चा सर्वाधिक वापर केला. हा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी, विशेषतः परदेशी धोक्यांविरुद्ध तयार करण्यात आला होता. मात्र, ट्रंप यांनी याचा उपयोग व्यापारी निर्णयांसाठी मोठ्या प्रमाणात केला. संवैधानिक तज्ज्ञ इल्या सोमिन यांच्या मते, ट्रंप यांनी या शक्तींचा वापर ज्या प्रमाणात आणि विस्ताराने केला, तो मागील कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाच्या तुलनेत अतुलनीय आहे. सोमिन सध्या ट्रंप यांच्या ‘लिबरेशन डे’ शुल्कांविरुद्ध कायदेशीर लढा देणाऱ्या व्यापारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

संसदेच्या अधिकारांवर घाला –
ट्रंप यांच्या निर्णयांमुळे आपत्कालीन शक्ती केवळ संकटकाळातच नव्हे, तर धोरणे जलदगतीने लागू करण्यासाठीही वापरल्या जाऊ शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे संसदेच्या अधिकारांना बगल देण्याचा प्रकार घडला आहे. ट्रंप यांनी या शक्तींचा उपयोग अप्रत्याशित संकटांचा सामना करण्याऐवजी, संसदेचे महत्त्व कमी करून आपला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी केला, असे विश्लेषण आहे.

राष्ट्राध्यक्षांच्या शक्तींचा बदलता वापर –
ट्रंप यांच्या या कृतींमुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या शक्तींच्या वापराची पद्धतच बदलली आहे. आपत्कालीन शक्तींचा वापर हा आता संकटांचा सामना करण्यापुरता मर्यादित न राहता, धोरणात्मक हेतू साध्य करण्यासाठी आणि संसदेच्या अधिकारांना कमी करण्यासाठी होत आहे. यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय आणि संवैधानिक व्यवस्थेत नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.