नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के आयात शुल्क लागू केल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आजपासून लागू झालेल्या या शुल्कामुळे भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्त्र, रत्न आणि दागिने, गालिचे, फर्निचर आणि झिंगे (श्रिम्प्स) यांसारख्या वस्तूंवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, यामुळे भारताची निर्यात 40-50 टक्क्यांनी घटू शकते, ज्याचा थेट परिणाम रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल.

निर्यातीवर परिणाम आणि बेरोजगारीची भीती –
अमेरिका हे भारताचे सर्वात मोठे निर्यात बाजार आहे, जिथे भारत 2024-25 मध्ये सुमारे 86.5 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात करतो, जे एकूण निर्यातीच्या 19.77 टक्के आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, 50 टक्के शुल्कामुळे भारताची निर्यात 48.2 अब्ज डॉलरपर्यंत प्रभावित होईल. याचा सर्वाधिक परिणाम वस्त्र (10.8 अब्ज डॉलर), रत्न आणि दागिने (10 अब्ज डॉलर), झिंगे (2.4 अब्ज डॉलर), चामड्याच्या वस्तू आणि मशिनरी यांसारख्या क्षेत्रांवर होईल.

या शुल्कामुळे सूरत, तिरुपूर, भदोही आणि विशाखापट्टणम यांसारख्या निर्यात केंद्रांमध्ये उत्पादन युनिट्सवर दबाव वाढला आहे. अनेक युनिट्सनी उत्पादन थांबवले आहे, ज्यामुळे लाखो अकुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. विशेषतः, वस्त्र आणि रत्न-दागिने क्षेत्रात जवळपास 30 टक्के निर्यात अमेरिकेवर अवलंबून आहे, आणि या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते.

भारतीय बाजारात किंमती कमी होणार का?
अनेकांचा असा विचार आहे की, जर या वस्तूंची अमेरिकेला निर्यात थांबली, तर भारतात त्यांचा पुरवठा वाढेल आणि किंमती कमी होऊ शकतील. तथापि, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही परिस्थिती इतकी सोपी नाही. निर्यातीसाठी तयार केलेल्या वस्तूंची गुणवत्ता स्थानिक बाजारातील वस्तूंहून उच्च असते, आणि त्या डॉलरमध्ये विकल्या जातात, ज्यामुळे निर्यातकांना मोठा नफा मिळतो. भारतात या वस्तू त्याच किंमतीत विकणे निर्यातकांना परवडणारे नाही, कारण भारतीय ग्राहक तेवढी किंमत देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे किंमती कमी होण्याची शक्यता कमी आहे.

याशिवाय, छोट्या व्यापाऱ्यांना तात्काळ रोख रकमेची गरज असते, ज्यामुळे त्यांना कमी किंमतीत माल विकावा लागू शकतो. परंतु मोठे व्यापारी काही काळ माल रोखून ठेवू शकतात आणि योग्य खरेदीदार मिळण्याची वाट पाहू शकतात. तरीही, उत्पादनात घट झाल्यास रोजगारावर परिणाम होणे अटळ आहे.

रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या शुल्कामुळे उत्पादनात घट झाल्यास अनेक कामगार बेरोजगार होऊ शकतात. विशेषतः, वस्त्र, रत्न-दागिने आणि झिंगे निर्यात क्षेत्रात मोठ्या संख्येने अकुशल कामगार कार्यरत आहेत. रोजगार घटल्याने लोकांची खरेदीक्षमता कमी होईल, ज्यामुळे स्थानिक बाजारात मागणीवरही परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढेल आणि भारतीय रुपयाची किंमत कमी होऊन परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

भारताचे प्रत्युत्तर आणि उपाय –
भारत सरकार आणि व्यापारी संघटना या संकटाला तोंड देण्यासाठी उपाय शोधत आहेत. व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे कर्ज, ड्युटी ड्रॉबॅक आणि तात्काळ आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. युरोपियन युनियन (EU) आणि खाडी देशांसारख्या नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय, भारताने युके, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या 40 देशांमध्ये वस्त्र निर्यात वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम जाहीर केला आहे, ज्यामुळे भारताला उच्च-गुणवत्तेच्या वस्त्रांचा पुरवठादार म्हणून स्थान मिळवता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील एका कार्यक्रमात सांगितले की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देतो आणि बाह्य दबावांना तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे. त्यांनी आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी उत्पादनांवर भर दिला, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.

अमेरिकेचा रशियावरून दबाव –
अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी आणि संरक्षण आयातीमुळे भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले आहे, ज्यामुळे एकूण शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. भारताने याला अन्यायपूर्ण ठरवले आहे, कारण चीन आणि तुर्की यांसारख्या देशांवर अशा कोणत्याही दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागलेला नाही.

भारताची ताकद आणि भविष्य
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताची मजबूत घरेलू बाजारपेठ, वाढता जीएसटी संग्रह, नियंत्रित महागाई आणि पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक यामुळे भारत या संकटाला तोंड देऊ शकतो. फिच आणि एसएंडपी यांसारख्या रेटिंग एजन्सींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे, ज्यामुळे भारताला आत्मविश्वास आहे. याशिवाय, भारताची संघर्षशीलता आणि ऐतिहासिक आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता यामुळे देश या टैरिफ संकटावर मात करू शकेल, असा विश्वास आहे.

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 50 टक्के आयात शुल्कामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा फटका बसणार आहे, विशेषतः वस्त्र, रत्न-दागिने आणि झिंगे यांसारख्या क्षेत्रांना. यामुळे बेरोजगारी वाढण्याची आणि अर्थव्यवस्थेवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. तथापि, भारत सरकार आणि व्यापारी संघटना नवीन बाजारपेठांचा शोध, आर्थिक सुधारणा आणि आत्मनिर्भर भारताच्या धोरणाद्वारे या संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.