US President Donald Trump। Indian companies : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. विशेषतः भारताच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या घोषणा आणि विधाने परदेशी माध्यमांमध्ये लक्ष वेधून घेत आहेत. परदेशी माध्यमे त्यांच्या या विधानांना भारताविरुद्ध म्हणून पाहत आहेत. भारतातील काही तेल शुद्धीकरण कंपन्या पूर्वी रशियाकडून कच्चे तेल आयात करत असत, आता त्यात घट करण्यात आली आहे. मात्र, परदेशी माध्यमे देखील या बातमीचा ट्रम्प यांच्या विधानाशी संबंध जोडत आहेत. भारतातील काही तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियाकडून तेल आयात कमी केली आहे. पण आता परदेशी माध्यमे भारतीय तेल कंपन्यांच्या या निर्णयाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. बहुतेक बातम्यांमध्ये, परदेशी माध्यमांनी ते अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या घोषणा आणि विधानांशी जोडून सादर केले आहे. गेल्या आठवड्यात भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी रशियाकडून कच्चे तेल घेणे बंद केले आहे असे अनेक माध्यमांच्या वृत्तांतात म्हटले आहे. त्यानंतर आता अमेरिकेने भारताला आणखी एक दणका दिला आहे. इराणकडून तेल आणि पेट्रोकेमिकल पदार्ख खरेदी करणाऱ्या 6 भारतीय कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. अमेरिकेने एकूण 20 जागतिक कंपन्यांवर ही कारवाई केली आहे. इराणवर दबाव आणण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांवर बंदी : भारतातील सहा कंपन्यांसह जगातील 20 कंपन्यांवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने एक निवेदन जारी करत ही माहिती दिली आहे. यात अमेरिकेने म्हटले की, ‘या भारतीय कंपन्यांनी इराणी पेट्रोलियम उत्पादनांची खरेदी करत होत्या, हे अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे’. असं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. या कंपन्यांवर बंदी : कांचन पॉलिमर्स अल्केमिकल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड रमनिकलाल एस. गोसालिया अँड कंपनी ज्युपिटर डाई केम प्रायव्हेट लिमिटेड ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड पर्सिस्टंट पेट्रोकेम प्रायव्हेट लिमिटेड भारत-अमेरिकेतील तणाव वाढण्याची शक्यता : रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची शिक्षा म्हणून अमेरिकेने भारतावर 25% कर लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानंतर आता 6 कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. आता या दोन्ही निर्णयांमुळे भारत-अमेरिकेतील व्यापारी संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे.
