वॉशिंग्टन : भारतावर जबर आयात कर लादल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या देशात अडचणी वाढल्या आहेत. अमेरिकेच्या माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्यासह अनेक नोकरशहा ट्रम्प यांच्यावर भारताशी असलेले संबंध खराब केल्याबद्दल टीका करत आहेत. दरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्या डेबोरा रॉस आणि रो खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली १९ कायदेकर्त्यांनी ट्रम्प यांना पत्र लिहून भारताशी असलेले ताणलेले संबंध त्वरित सुधारण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर लादलेले कर मागे घ्यावेत अशी मागणीही केली आहे. भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लावण्यात आला आहे, त्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारताशी संबंध ताणले गेले आहेत. यामुळे दोन्ही देशांवर नकारात्मक परिणाम झाले आहेत असे ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करून सर्व १९ लोकप्रतिनिधींनी ट्रम्प यांना ही महत्त्वाची भागीदारी पुनर्संचयित करण्याचे आणि संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस, ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले, ज्यामध्ये २५ टक्के परस्पर शुल्क तसेच रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क समाविष्ट होते. हे दंडात्मक शुल्क भारतीय उत्पादक आणि अमेरिकन ग्राहक दोघांनाही नुकसान पोहोचवत आहेत. ते अमेरिकन कंपन्या ज्या पुरवठा साखळ्यांवर उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी अवलंबून असतात त्यांना नुकसान पोहोचवत आहेत याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. व्यापारी भागीदार म्हणून भारताचे महत्त्व अधोरेखित करताना अमेरिकन उत्पादक सेमीकंडक्टरपासून आरोग्यसेवा आणि ऊर्जेपर्यंतच्या महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी भारतावर अवलंबून आहेत. भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एकात प्रवेश मिळतो. अमेरिकेत भारतीय गुंतवणुकीमुळे स्थानिक समुदायांसाठी नोकऱ्या आणि आर्थिक संधी निर्माण झाल्या आहेत याची जाणीव प्रशासनाला पत्रात करून देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी इशारा दिला की टॅरिफ वाढ भारतासोबतचे संबंध धोक्यात आणू शकते, अमेरिकन कुटुंबांच्या खर्चात वाढ करू शकते आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची अमेरिकन कंपन्यांची क्षमता कमी करू शकते. ट्रम्प प्रशासनाच्या या कृतींमुळे भारत चीन आणि रशियाच्या जवळ येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.क्वाडमधील सहभागाद्वारे भारताचे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता आणणारी शक्ती म्हणून वाढणारे महत्त्व पाहता ही घटना विशेषतः चिंताजनक आहे असेही पत्रात म्हटले आहे.
