वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील व्हिसा नियम अधिक कडक करण्यात आले असून तेथील ट्रम्प प्रशासनाने यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार मधुमेह, लठ्ठपणा, हृदयरोग किंवा इतर गंभीर आरोग्य समस्या असलेल्या परदेशी नागरिकाला व्हिसा नाकारला जाऊ शकतो. अशा व्यक्ती भविष्यात अमेरिकेसाठी सार्वजनिक शुल्क होऊ शकतात म्हणजेच तेथील सरकारी संसाधनांवर भार टाकू शकतात, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्वांत म्हटले आहे.

या संबंधित गाइडलाइन्सनुसार व्हिसा प्रक्रियेत आता केवळ संसर्गजन्य रोगांची तपासणी किंवा लसीकरण याचाच समावेश नसेल तर अनेक असंसर्गजन्य आजारांचा देखील गांभीर्याने विचार केला जाईल. यामध्ये हृदयरोग, श्वसन रोग, कर्करोग, मधुमेह, चयापचय आणि न्यूरोलॉजिकल रोग आणि मानसिक आरोग्य स्थिती यांचा समावेश आहे. मार्गदर्शक तत्वात असे म्हटले आहे की या आजारांवर उपचार खूप महाग असतात, ज्यामुळे संबंधित अर्जदार भविष्यात सरकारी संसाधनांवर बोजा ठरू शकतो.

संबंधित अर्जदारांना सरकारी मदतीशिवाय स्वत:चा उपचार परवडणार आहे का हे देखील व्हिसा अधिकारी तपासतील. तसेच अर्जदार आयुष्यभर स्वतःचे वैद्यकीय खर्च करू शकेल का की तो भविष्यात कोणत्या सरकारी संस्थांवर अवलंबून राहील. आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणजेच त्याची मुले आणि वृध्द पालक यांचे उपचार खर्च करण्यास तो सक्षम आहे का हे प्रश्‍नही विचारले जातील.

तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली
अनेक इमिग्रेशन तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की व्हिसा अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय प्रशिक्षणाचा अभाव असल्याने त्यांच्याकडून वैद्यकीय क्षमतेचे मूल्यांकन करणे अयोग्य आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अधिकारी वैयक्तिक धारणा किंवा पक्षपातीपणामुळे चुकीचे निर्णय घेऊ शकतात. जरी ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व प्रकारच्या व्हिसांना लागू होत असली तरी, कायदेशीर तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की ग्रीन कार्ड किंवा कायमस्वरूपी निवासस्थानासाठीच्या अर्जदारांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल, कारण त्यांना दीर्घकाळ अमेरिकेत राहावे लागते आणि अधिक कठोर वैद्यकीय मूल्यांकनांना सामोरे जावे लागते.

पुन्हा सार्वजनिक शुल्क नियम
ट्रम्प प्रशासनाचे हे नवीन धोरण त्यांच्याच जुन्या सार्वजनिक शुल्क अर्थात पब्लिक चार्ज या नियमाची आठवण करून देते. त्यावेळीही त्या धोरणात सरकारी मदत मिळालेल्या किंवा मिळण्याची शक्यता असलेल्यांना लक्ष्य केले होते.तथापि, बायडेन प्रशासनाने २०२२ मध्ये तो नियम रद्द केला होता. परंतु आता ट्रम्प प्रशासनाने तो आरोग्य आणि आर्थिक स्थितीशी जोडून हा नियम पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की प्रत्येक प्रकरणाचे वैयक्तिकरित्या मूल्यांकन केले जाईल आणि केवळ वैद्यकीय स्थितीमुळे कोणालाही व्हिसा नाकारला जाणार नाही. तथापि, ती व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यात वैद्यकीय खर्च घेऊ शकते का याचा विचार केला जाईल. या धोरणाचा विशेषतः वृद्धांवर किंवा दीर्घकालीन आजार असलेल्यांवर परिणाम होऊ शकतो. जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे १०% लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत आणि अमेरिकेच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ४०% लोक लठ्ठ आहेत, म्हणजेच याचा परिणाम मोठ्या लोकसंख्येवर होऊ शकतो.