शर्म अल-शेख : गाझाच्या फेरउभारणीसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ट्रम्प यांनी आता जूने वाद मागे सोडून देण्याचे आवाहन केले. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीनंतर साध्य झालेल्या युद्धबंदीला समर्थन देण्यासाठी इजिप्तमध्ये ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. हमास-इस्रायलमधील युद्ध थांबवून गाझामध्ये फेरनिर्माण प्रक्रिया राबवण्याबाबत या परिषदेत विचार विनिमय केला गेला आहे.

गाझामधील युद्धबंदीनंतर आता मध्यपूर्वेत सौहार्दाचा नवीन अध्याय सुरू होतो आहे. जूने मतभेद आणि कडवट द्वेषाला मागे सोडून देण्याची एक दुर्मिळ संधी आपल्याला मिळाली आहे. भूतकाळातील कडवट द्वेषाचा परिणाम आता भविष्यावर असणार नाही, हे आता जागतिक नेत्यांनी जाहीर करायला हवे, असे आवाहनही ट्रम्प यांनी केले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेसाठी मांडलेला प्रस्ताव म्हणजे मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचा अखेरचा प्रयत्न आहे, अशा शब्दात इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतेह अल-सिसी यांनी ट्रम्प यांचे कौतुक केले. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी द्विराष्ट्र तोडग्याची आवश्‍यकता असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चारही यावेळी केला. या प्रसंगी सिसी यांनी ट्रम्प यांना ऑर्डर ऑफ द नाईल हा इजिप्तच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देखील प्रदान केला.

मध्यपूर्वेतील शांतता आणि गाझाच्या फेरउभारणीवर केंद्रित या परिषदेसाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र ज्यू सुटीचे निमित्त देन त्यांनी या परिषदेत सहभागी होण्याचे टाळले. गाझामध्ये पॅलेस्टिनींसाठी नव्याने फेरउभारणीसाठी वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनी ऍथोरिटीने पुढाकार घ्यायची तयारी दाखवली आहे. मात्र इस्रायलने पॅलेस्टिनी ऍथोरिटीचा सहभाग मान्य केलेला नाही. गाझाच्या फेरउभारणीसाठी मदत करायचे ट्रम्प यांनी कबूल केले आहे.

20 पेक्षा जास्त जागतिक नेत्यांचा सहभाग
इजिप्तमधील या शिखर परिषदेत युरोप आणि मध्य पूर्वेतील काही देशांसह जवळजवळ तीन डझन देशांचे प्रतिनिधित्व होते. परिषदेला उपस्थित असलेल्या २० हून अधिक जागतिक नेत्यांमध्ये जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान, कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, फ्रान्सचे अध्यक्ष आणि ब्रिटिश पंतप्रधान यांचा समावेश होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही या परिषदेचे निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र भारताच्यावतीने परराष्ट्र राज्य मंत्री किर्ती वर्धन सिंह या परिषदेत सहभागी झाले.