Donald Trump: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सुरक्षेच्या कारणास्तव रशियन तेल खरेदीदारांवर १००% शुल्क लादण्याचा आपला निर्णय अचानक थांबवला.

दरम्यान, अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी आता म्हटले आहे की, “ट्रम्प यांना एकतर हे शुल्क पुढे ढकलण्यास भाग पडले आहे किंवा ते सध्या अनिर्णित आहेत.”

रुबियो म्हणतात की, “रशियावर निर्बंध लादणे आणि इतर देशांवर शुल्क लावणे याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी त्यांना ६० दिवसांचा वेळ हवा आहे.” शनिवारी संध्याकाळी उझबेकिस्तान आणि भारताच्या आठवडाभराच्या दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना रुबियो यांनी हे विधान केले.

“रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा” (ज्याला “ग्रॅहम कायदा” म्हणूनही ओळखले जाते) अंतर्गत ट्रम्प यांना मिळालेल्या सवलतीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रुबियो म्हणाले, “मला वाटते की अध्यक्षांना निर्बंध आणि शुल्काचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि अगदी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचे विश्लेषण करण्यासाठी ६० दिवसांचा वेळ हवा आहे.”

त्यांनी स्पष्ट केले की, “जगभरात वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या काळात ग्रॅहम कायदा मंजूर करण्यात आला होता”. ते म्हणाले की, “इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेला दबाव, सौदी अरेबियातील हुथी हल्ले आणि युक्रेन-रशिया युद्ध यांसारख्या जगभरातील विविध घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी शुल्कमाफीची रचना करण्यात आली होती. रुबियो म्हणाले, “त्यामुळे मला वाटते की या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्यांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.”

परराष्ट्र सचिव रुबियो यांचा भारत दौरा Donald Trump: 
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो सोमवारी भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी भारतासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला. ते म्हणाले की, भारतासारख्या देशांनी जरी आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणली असली तरी, ते अजूनही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतात. कोणताही देश रातोरात इतर स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून राहू शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

रुबियो म्हणाले की, भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा मित्र आणि भागीदार आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून योग्य संतुलन साधण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना ६० दिवसांची आवश्यकता आहे.

भारत आणि अमेरिका कराराच्या अगदी जवळ Donald Trump: 

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत, परंतु अद्याप कोणताही करार निश्चित झालेला नाही. दोन्ही देशांचा दावा आहे की ते कराराच्या अगदी जवळ आहेत. मात्र, अद्याप कोणतेही ठोस कारण समोर आलेले नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा थांबण्यामागे शुल्क हे कारण असू शकते, असे तज्ज्ञ सुचवत आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या भारत-अमेरिका वाटाघाटींनाही तज्ज्ञ एक घटक मानत आहेत. अशा परिस्थितीत, अमेरिका असे कोणतेही पाऊल उचलू इच्छित नाही, ज्यामुळे हा करार बिघडू शकेल.