प्रशांत जाधव
सातारा  –महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेस या पक्षांवर नाराजी व्यक्त करून शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील 40 आमदारांनी बंड केल्यानंतर राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने भविष्यात कोणताही धोका न पत्करण्यासाठी शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक नजर ठेवण्यास सुरवात केली आहे. बऱ्याच दिवसानंतर मतदारसंघात आलेल्या आमदारांच्या प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रमात थेट पोलिसांचा वॉच असून अगदी त्यांच्या पत्रकार परिषदादेखील पोलिसांच्या कॅमेऱ्यातून टिपल्या जात असल्याने या सरकारचा बंडखोर आमदारांवर भरोसा नाय काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

विधान परिषद निवडणुकीच्या दिवशीच शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या जवळपास वीस आमदारांनी थेट सुरत गाठले होते. त्यानंतर एक- एक आमदार नॉट रिचेबल होत गेल्याने उद्धव ठाकरे सरकार अस्थिर होत गेले. त्याचवेळी शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांना परत फिरण्याचे आवाहन केले जात होते. मात्र, काही झाले तरी आता परत फिरायचे नाही, असा निर्धार करून गेलेल्या आमदारांनी परत येण्याऐवजी शिवसेनेतील बाकी आमदारांना आपल्या गोटात सामावून घेतले अन्‌ उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे, अनिल परब वगळता इतर मंत्र्यांनीही शिंदे यांनाच आपला “नाथ’ मानल्याने सेनेतील या बंडाला मोठ्या नेत्याचा हात असल्याची चर्चा सुरू होती. परंतु, नंतर खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांनीच बंडखोरांवर शेलक्‍या भाषेत वार करण्यास सुरूवात केल्याने बंडखोर व शिवसेना यांच्यातील दरी वाढत गेली. याकाळात सेनेचे फायरब्रॅंड नेते संजय राऊत यांनी तर रेडा, मुडदे वगैरे भाषा केल्याने

थेट केंद्र सरकारने बंडखोरांच्या घरांना सुरक्षा पुरवून भाजपचे या बंडाला पाठबळ असल्याचे अप्रत्यक्ष दाखवून दिले होते. याकाळात सुरतेवरून थेट गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांना मारहाण केली जात असून त्यांना भुलीची इंजेक्‍शन दिली जात असल्याचे आरोप करण्यात होते. या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी बंडखोर गटातून रोज एका आमदाराचा व्हिडीओ व्हायरल करून आम्ही स्वखुशीने गुवाहाटीत असल्याचे सांगण्यात येत होते. सुरत, गुवाहाटी, गोवा असा प्रवास करून आलेल्या बंडखोरांनी भाजपासोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर आता त्याच बंडखोरांचे नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोलीस बंडखोरांच्या वॉचवर आहेत. बंडखोरीच्या नाटकाचा अंक सत्तास्थापनेनंतर संपला असे वाटत असले तरी दगाफटका होण्याच्या भीतीने सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

बंडखोर आमदार आपापल्या मतदारसंघात येऊन आपली भूमिका मांडत असले तरी त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमावर पोलिसांचा वॉच असल्याचे साताऱ्यात आज (दि.6) रोजी माजी गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पत्रकार परिषदेत उघड झाले. देसाई यांच्या पत्रकार परिषदेत साध्या वेशातील काही पोलीस कर्मचारी व अधिकारी आले होतेच पण त्यांचा एक कॅमेरा देसाई यांचा शब्द ना शब्द टिपत होता. याबाबत देसाई यांना विचारणा केली असता, माजी गृहराज्यमंत्री या नात्याने मीच सांगितल्याची सारवासारव त्यांनी केली. सरकारच्या या कृतीमुळे आमदारांना डांबल्याचा आरोप, त्यांना इंजेक्‍शन दिली जात असल्याच्या आरोपांसोबतच नव्या सरकारचा बंडखोरांवर विश्‍वास नसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

सरकारला भीती कोणाची?
ज्या आमदारांनी आपले राजकीय करिअर पणाला लावले, ठाकरेंसारख्या नेत्याला थेट आव्हान दिले अन्‌ ते बंडात सामील झाले. त्यांच्यावर असा पोलिसांचा वॉच ठेवणे हे त्या आमदारांवर गैरविश्‍वास दाखवण्यासारखे नाही का? मुळात राज्य सरकारला नेमकी कशाची भिती आहे ज्यामुळे आपल्याच काही आमदारांवर असा वॉच ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. सरकारच्या या कृतीला राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी मध्यावती निवडणुकांबाबत केलेल्या भाकीताची किनार तर नाही ना,असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.