पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – खासगी शाळांमधील भरमसाठ शुल्कामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांमधील कुटूंबातील मुले माध्यमिक शिक्षण घेत नाहीत, अशा मुलांसाठी महापालिकेकडून माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुमारे ४३ विद्यालये चालविली जातात. त्या अंतर्गत सुमारे १५ हजार मुले शिक्षण घेत आहेत.

मात्र, या शाळांत शिक्षण तसेच व्यवस्थापनासाठी आवश्यक मनुष्यबळच महापालिकेकडे नसल्याने शाळांच्या गुणवत्तेला त्याचा फटका बसत आहे.

शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागासाठी ५३५ पदे मंजूर असून त्यातील केवळ २२७ पदे कार्यरत आहेत. परिणामी, एकाच कर्माऱ्यांवर दुप्पट कामाचा भार पडत आहे.

महापालिका माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी वर्षाला तब्बल १२५ कोटींचा खर्च करते. मात्र, त्यानंतरही अपूरी कर्मचारी संख्येचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे वास्तव आहे.

मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला…
शहरात सुमारे २८ टक्के कुटूंब वस्त्यांमध्ये राहतात. यातील अनेक मुलांचे प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर खासगी शाळांची फी परवडत नसल्याने ती शाळाबाह्य होतात.

तसेच बालमजूर म्हणून काम करतात. त्यातच, कोणतेही व्यावसायिक शिक्षण नसल्याने पुढे ती बेरोजगार होतात. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने माध्यमिक शिक्षण विभाग सुरू केला.

या मुलांना माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षणाची मोफत संधी उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील महत्वाचा उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षक तसेच अपूऱ्या कर्मचारी संख्येने मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

प्रामुख्याने ४१ विद्यालयांसाठी २९९ शिक्षकांची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात १३३ शिक्षकांवरच या शाळांचा कारभार सुरू आहे. तर ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा, आयटीआयसाठीचे निदेशक अशी अनेक पदे रिक्त आहेत.