अकोले -कोणी रेंज देते का रेंज?आमदार महोदयांच्या गावात रेंज गुल असा प्रकार उघड झाला. काल अकोले तालुक्‍यातील कोहणे, कोथळे आदिवासी सोसायटीची वार्षिक सभा अर्धी डोंगरावर, अर्धी रस्त्यावर घेण्याची नामुष्की संचालक मंडळावर आली.

सहकार विभागाच्या अधिसुचनेनुसार करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा गेल्या वर्षापासून ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येत आहे. पण काही भागात नेटवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विकास व बदल याच्या नावाखाली ज्यांनी तालुक्‍याची सत्ता मिळवली अशा आ. डॉ. किरण लहामटे यांचा गावातच हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अकोले तालुक्‍यातील कोहणे, कोथळे आदिवासी विकास संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अक्षरशः नेटवर्क सापडत सापडत अर्धी डोंगरावर व अर्धी गावापासून दूर 1 किमीवर रस्त्यावर घेण्यात आली.

कळस बु येथील जीआर सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून सचिव गणेश रेवगडे या सर्वसाधारण सभा घेत आहेत. भारत देश हा महासत्ता बनण्याचे स्वप्न रंगविण्यात व्यस्त आहे. पण भारतातील अनेक भाग अजूनही जगाच्या फक्त नकाशावर दिसतोय. पण प्रत्यक्षात मात्र अजूनही सर्वसाधारण विकासाच्या प्रतिक्षेत आपली मनराखणी करताना दिसत आहे.

निसर्गानी नटलेला नगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्‍यात आदिवासी भागात आजही नेटवर्क नाही. साध्या साध्या विकासाच्या गोष्टी देखील नाही. मग भारताने महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघणे कितपत वास्तवात उतरणार हा कळीचा मुद्दा आहे. काल अक्षरशः कोहणे, कोथळे वार्षिक सभेसाठी दोन्ही आदिवासी संस्थेचे चेअरमन, संचालक मंडळ, सचिव व नेटवर्क प्रतिनिधी यांनी अख्खा डोंगर पायाखाली घातला.

तेव्हा कुठेतरी एका ठिकाणी रेंज मिळाली आणि निम्मी मिटींग झाली आणि रेंज गायब झाली. मग परत डोंगर उतरुन अक्षरशः एका रस्त्यावर मिटींगचा सभारंभ कसातरी पार पडला. अशी जर परिस्थिती आदिवासी भागात असेल तर महसूल विभागातील पीक पाहणी आणि अनेक ऑनलाइन प्रक्रिया या गावांमध्ये कशा पार पडतील? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. गावातील व्यक्तींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

यावेळी कोहणे संस्थेचे चेअरमन सखाहरी वेडे, कोथळे संस्थेचे चेअरमन दुंदा लहामटे व दोन्ही संस्थेचे संचालक मंडळ तसेच सेक्रेटरी दादापाटील साबळे, जीआर नेटवर्क प्रतिनिधी गणेश रेवगडे ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते. यावेळी आमदारांच्या गावातच जर हा नेटवर्कचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर ऑनलाइन प्रक्रिया राबवायच्या कशा? असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

===================