पुणे – बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करून राज्य सरकारला महाराष्ट्राचा “मद्य’राष्ट्र करायचे आहे का? असा सवाल आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. वाढत्या बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी तरुणाईला व्यसनाधीनतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कपात करण्यासाठी सरकारने अभ्यास गट नेमला आहे. बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल, यावर ही समिती काम करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार धंगेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली. वाढीव उत्पादन शुल्कामुळे बिअर विक्रीत घट होत असल्याने, त्यात कपातीसाठी हा अभ्यास गट केला आहे. तो आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले.
