नवी दिल्ली  – समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी गुरुवारी विचारले की विवाहासाठी स्त्री-पुरुष असणे आवश्‍यक आहे का? ते म्हणाले की आम्ही या (समलिंगी) संबंधांना केवळ शारीरिक संबंध म्हणून पाहत नाही तर एक स्थिर आणि भावनिक नाते म्हणून पाहतो.

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी न्यायालयाच्या वेबसाइट आणि यूट्यूबवर थेट प्रक्षेपित केली जात आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एसआर भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

चंद्रचूड म्हणाले की, समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी आपल्याला विवाहाची विकसित संकल्पना पुन्हा परिभाषित करणे आवश्‍यक आहे. कारण सध्या पती-पत्नी म्हणून फक्त स्त्री आणि पुरुष अस्तित्वात आहेत. त्यांनी विचारले की लग्नासाठी स्त्री आणि पुरुष असणे आवश्‍यक आहे का? वर्ष 1954 मध्ये विशेष विवाह कायदा लागू झाल्यापासून कायदा गेल्या 69 वर्षांत लक्षणीयरीत्या विकसित झाला आहे, जो त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांचे पालन करू इच्छित नसलेल्यांसाठी नागरी विवाहाचा एक प्रकार प्रदान करतो.

समलैंगिक विवाहावरील 2018 च्या महत्त्वाच्या आदेशाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, त्या वेळी न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवले आणि समलैंगिक प्रौढांच्या संमतीने केवळ संबंधांना मान्यता दिली नाही, तर असे मानले जाते की जे लोक समलैंगिक आहेत ते देखील स्थिर राहतील. संबंध सरकारच्या विवाह सुधारण्याच्या निर्णयाला विरोध होत असताना चंद्रचुड यांची टिप्पणी आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे अपील हे “शहरी उच्चभ्रू विचारसरणी’चे परिणाम असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी संसद हे योग्य व्यासपीठ असल्याचेही त्यांनी सांगितले.