‘आयएमए’चे मत : लस देण्याआधी आराखडा जाहीर करण्याची सरकारकडे मागणी

पुणे – करोनावरील लसीला आपत्कालिन परवानगी देणे तोट्याचे असल्याचा दावा “आयएमए’ ने केला आहे. लस देण्याआधी त्याचा आपत्कालिन आराखडा जाहीर करा, अशी मागणी करत “इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे (आयएमए) राज्य अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे आणि मानद सचिव डॉ. पंकज बंदरकर यांनी याबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) करोना लस उत्पादक कंपन्यांना आणीबाणीच्या वापराची अधिकृत परवानगी आजपर्यंत दिलेली नाही. तरीही “युनायटेड किंगडम’ हा “फायझर-बायोएनटेक’ ही लस देण्याला अधिकृतपणे परवानगी देणारा पहिला आणि एकमेव देश ठरला. मात्र, अशी आपत्कालीन परवानगी देण्याचे फायद्यांपेक्षा तोटे अधिक होण्याची शक्‍यता आहे, असा दावा “आयएमए’ने केला आहे.

परदेशात “फायझर’च्या लसीकरणाला परवानगी दिल्यानंतर भारतातही ती लगेचच उपलब्ध होईल, अशी समजूत झाली आहे. या लसीबाबत उलटसुलट चर्चा होत असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. करोना प्रतिबंधक लसीच्या सुरक्षा चाचण्या वय, गट, लिंग, वंश, खंड आणि हवामानाची परिस्थिती यांचा विचार करून जगभरात विविध गटात मोठ्या प्रमाणात केल्या जाव्यात.

तिसऱ्या टप्प्यातील क्‍लिनिकल चाचण्यांसह संपूर्ण चाचण्या न झालेली कोणतीही लस सुरक्षित मानता येणार नाही. लस दिल्यानंतर उद्भवणाऱ्या दुष्परिणामांमध्ये रॅशेसपासून गंभीर आणि प्राणघातक ऍनाफायलेक्‍टिक प्रतिक्रियांपर्यंत दुष्परिणाम (साइड इफेक्‍ट्‌स) होऊ शकतात.

औषध कंपन्यांद्वारे दावा केलेल्या लसीची कार्यक्षमता “एफडीए’ सारख्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक संशोधन प्राधिकरणाद्वारे सत्यापित केली जाणे आवश्‍यक असते, त्याशिवाय ती लस देणे धोक्‍याचे ठरू शकते, असे डॉ. भोंडवे यांचे मत आहे.

महाराष्ट्रात लसीकरणातील आव्हाने…
– आवश्‍यक तापमान राखण्यासाठी सुविधांसह वाहतूक करणारी वाहने सरकारकडे सध्यातरी नाहीत.

– रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांना अशा कमी तापमान पातळी राखण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज बनवावी लागतील.

– डीप फ्रीझिंग यंत्रणा विजेवर चालतात आणि मुंबईसारखी काही शहरे वगळता इतर ठिकाणी अखंडित वीजपुरवठा नसतो. बहुसंख्य मध्यम वस्तीची शहरे आणि छोट्या गावात बरेच तास ते अनेक दिवस वीज उपलब्ध नसते.

– यासाठी प्रत्येक ठिकाणी उच्च उर्जा जनरेटरचा “बॅकअप’ घ्यावा लागेल आणि त्यासाठी लसीकरण मोहिमेच्या बजेटमध्ये वेळ आणि पैशांची भर पडेल. हा सगळा खर्च अवास्तव असेल.

– 130 कोटी जनतेचे लसीकरण करण्यास सरकारी कर्मचारी अपुरे आहेत. त्यामुळे जादा मनुष्यबळाची नेमणूक करावी लागेल.

– आता लसीला मंजुरी दिली गेली, तरी या अडचणींमुळे पुढच्या 2 ते 3 महिन्यांपर्यंत लसीकरण प्रत्यक्षात सुरू होऊ शकत नाही.

लसीमध्ये उत्पादनापासून लसीकरण केंद्रापर्यंत शीतसाखळी राखणे आवश्‍यक आहे. शीतसाखळीत कोणताही व्यत्यय आल्यास लस पूर्णतः निरुपयोगी आणि टाकाऊ ठरते. “एमआरएनए’ लसींमध्ये काही लसींच्या प्रकारात उणे 25 अंश ते उणे 70 अंशांपर्यंत तापमान राखणे आवश्‍यक असते. यासाठी सदर करोना प्रतिबंधक लसीची साठवण, वितरण याची तयारी आणि तो देण्याचा आराखडा आणि वेळापत्रक भारत सरकारने त्वरित जाहीर करावे. त्यामुळे संभ्रम आणि अपुऱ्या माहितीमुळे पसरणारे गैरसमज दूर होतील.
– डॉ. पंकज बंदरकर, मानद सचिव, आयएमए महाराष्ट्र