चंद्रपूर : या वर्षीच्या करोना संकटात संपूर्ण राज्याचे अर्थकारण, जीवनावश्‍यक अन्नधान्याची उपलब्धता ही खरीपातील पिकावर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरिपासाठी शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करताना कागदपत्राचे कारण पुढे करून त्यांची बोळवण करण्यात येऊ नये. प्रसंगी महसूल विभाग आवश्‍यक कागदपत्रे उपलब्ध करेल. त्यामुळे शंभर टक्के कर्जवाटप झाले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज येथे दिले.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या राज्यस्तरीय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये चंद्रपूर येथून सहभागी होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांच्या प्रतिनिधींशी आज संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना आवश्‍यक असणाऱ्या कागदपत्राची उपलब्धता करून देण्यासाठी चंद्रपूर महसूल प्रशासन पुढे आले आहे.

एखाद्या शेतकऱ्याच्या पीककर्जासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्र उपलब्ध नसेल तर प्रसंगी महसूल कर्मचारी बॅंकेला मदत करेल. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने महसूल यंत्रणेला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही बॅंकेने शेतकऱ्यांकडे आवश्‍यक कागदपत्र नसल्यामुळे पीक कर्ज उपलब्ध झाले नाही, असे कारण सांगू नये, असेही त्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.

यावर्षी पिक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण झाले पाहिजे. आणि ही जबाबदारी बॅंकांनी घ्यावी, तसेच बॅंकेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सन्मानजनक वागणूक दिली गेली पाहिजे. या संदर्भातली कोणत्याच बॅंकेची तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पिक विमा काढण्यासाठी ऐच्छिक अर्ज देण्याचा अधिकार…
खरिपासाठी पिक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना यावर्षी आपला ऐच्छिक अर्ज देण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे पिक विमा काढायचा नसेल तर तसे शेतकऱ्यांना लेखी सांगता येईल .तथापि अतिशय अल्प पैशांमध्ये निघणाऱ्या पीक विम्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. पिक विमा संदर्भात कंपन्यांची कार्यालये तालुका पातळीवर निर्माण व्हावी, यासाठी आपण सूचना केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.