पुणे – व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण विद्यार्थिनींना मोफत असल्याने त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये असे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत. गेल्या वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला उच्च व तंत्र अपर मुख्य सचिव बी.वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव खोरगडे आदी उपस्थित होते.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाइन सुरू केली असून, शुल्क आकारणीच्या सर्व तक्रारींचे येथे तात्काळ निराकरण होते. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त नेमण्यात येणार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्रशिक्षणकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ७८४.४६ कोटींची लाभ दिला आहे. यामुदतीत उच्च शिक्षणकडून १ लाख ३२ हजार १८८ अर्ज मिळाले असून त्यातील ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ५५.८३ कोटी वितरित केले आहेत.

बाकीच्या अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे.पदविकेबरोबर एमबीए, एमसीए, एम.फार्म आदी अभ्यासक्रमांतही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात आहे.

“शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक, शासकीय अभिमत विद्यापीठांत शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. एकही विद्यार्थीनी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची महाविद्यालयांनी गंभीरपणे नोंद घ्यावी,” असे आदेश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.