मुंबई – दत्तक घेतल्यानंतर बलात्कार पीडितेच्या बाळाची डीएनए चाचणी करणे योग्य नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. असे करणे मुलाच्या आणि त्याच्या भविष्याच्या हिताचे नाही. न्यायमूर्ती जी.ए.सानप यांच्या एकल खंडपीठाने 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना ही टिप्पणी केली.

बलात्कारानंतर मुलगी गरोदर राहिल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने मुलाची डीएनए चाचणी केली आहे का, अशी विचारणा केली. पोलिसांनी सांगितले की, प्रसूतीनंतर मुलीने मूल दत्तक देण्यासाठी एका संस्थेकडे दिले होते. तिथून कोणीतरी बलात्कार पीडितेचे मूल दत्तक घेतले. ते दत्तक घेतलेल्या पालकांबाबत संस्थेने पोलिसांना कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संघटनेने असे करणे पूर्णपणे योग्य आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्वाळ्यानुसार, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेचे नाव आणि ओळख जाहीर करता कामा नये. पीडितेचा मृत्यू झाला असेल तरी ओळख जाहीर करायला नको. कारण मृताचाही एक प्रकारचा सन्मान असतो. जम्मू-काश्‍मीरच्या कठुआमध्ये अत्याचारानंतर हत्या करण्यात आलेल्या आठ वर्षीय पीडिता आणि इतर पीडितांची ओळख जाहीर केल्याप्रकरणी सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणणे मांडले होते.

नाव, ओळख जाहीर न करता व्हावी मीडिया रिपोर्टींग
अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या रिपोर्टिंग बाबत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, मृत्यूनंतरही पीडितेचा सन्मान राखला जावा. मीडिया रिपोर्टिंग नाव आणि ओळख जाहीर न करता तसेच पीडितेचा सन्मान कायम राहील याची काळजी घेऊन व्हायला हवी. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले की, पीडिता जीवीत आणि किशोरवयीन असेल किंना मानसिक रुग्ण असेल तरी तिचा ओळख जाहीर करता कामा नये. कारण तिलाही खासगी आयुष्य असते.