मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे की, बलात्कार प्रकरणात डीएनए चाचणी “निर्णायक पुरावा” मानली जाऊ शकत नाही. ती फक्त पुष्टी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. शेजारी राहणाऱ्या 14 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या नवी मुंबईतील रहिवाशाचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने 26 जुलै रोजी आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता आणि सविस्तर आदेशाची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध करून दिली होती.

या प्रकरणातील आरोपीला सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. आरोपीने शेजारच्या मुलीवर 10 दिवस बलात्कार केला. पीडितेला पोटात प्रचंड दुखू लागल्याने हा गुन्हा उघडकीस आला. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत ती गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपपत्रानुसार, आरोपीविरुद्ध नवी मुंबईतील नेरूळ पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

आरोपपत्रानुसार, मुलगी आरोपीच्या घरी काम करायची आणि त्याने तिचा गैरफायदा घेतला. न्यायालयाने सांगितले की, डीएनए चाचणी “नकारात्मक” आहे, परंतु पीडितेने तिच्यावर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या कृत्याचा तपशील दिलेला आहे तो खोटा मानला जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, डीएनए चाचणीला बलात्काराच्या प्रकरणात निर्णायक पुरावा म्हणता येणार नाही. तो केवळ पुष्टीकारक पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

न्यायालयाने म्हटले की, “डीएनए विश्लेषणाचा पुरावा पुष्टी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो यात कोणताही वाद नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 164 अन्वये पीडित मुलगी आणि तिच्या आईचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. पीडितेने तिच्यावर अनेकवेळा लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांचा तपशील दिला आहे, जो तिच्या म्हणण्यानुसार अर्जदाराने केला होता.

न्यायालयाने सांगितले की, पीडितेने सांगितले आहे की, आरोपीने तिला काही पैशांचे आमिष दाखवले आणि या घटनेबद्दल कोणालाही न सांगण्याची धमकी दिली होती, त्यामुळे ती गप्प राहिली. मुलगी गरोदर राहिल्यानंतर तिने तिच्या पालकांना सांगितले की, गर्भधारणेसाठी आरोपी जबाबदार आहे आणि त्याने तिला जबरदस्तीने गर्भधारणा केली.

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या, “डीएनए चाचणीत अर्जदार आरोपी मुलाचा बाप असल्याचे सिद्ध होत नाही, परंतु पीडित व्यक्ती खोटी असल्याचे गृहित धरले जाऊ शकत नाही, तिने आपल्या 164 च्या निवेदनात अर्जदाराने (आरोपी) जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचे म्हटले आहे.”