नवी दिल्ली :- केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेतून डीएनए तंत्रज्ञान (वापर आणि अनुप्रयोग) नियमन विधेयक, 2019 मागे घेतले. खरे तर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले तेव्हा विरोधी पक्षाचे खासदार मणिपूर घटनेच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करत गदारोळ करत होते. विरोधकांचा गदारोळ पाहून सरकारने विधेयक मागे घेतले.
हे विधेयक पीडित, संशयित, न्यायाधिन अर्थात अंडरट्रायल कैदी, बेपत्ता आणि अनोळखी मृतांसह विशिष्ट श्रेणीतील लोकांच्या ओळखीसाठी डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करते. हे विधेयक प्रथम 8 जुलै 2019 रोजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले.
या विधेयकांतर्गत डीएनए नियामक मंडळ तयार केले जाईल. हे मंडळ डीएनए डेटा बॅंक आणि डीएनए प्रयोगशाळांवर लक्ष ठेवेल.
जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. या मंडळात जीवशास्त्रातील तज्ज्ञ, एनआयएचे डीजी आणि सीबीआयचे संचालक यांचा समावेश असेल. हे मंडळ डीएनए प्रयोगशाळा आणि डेटा बॅंक स्थापन करण्याच्या कामात सरकारला सल्ला देईल.
स्थायी समितीने 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी लोकसभेत या विधेयकाबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. आता परत हे विधेयक लोकसभेत केव्हा सादर केले जाईल, याविषयी सरकारने कसलीही माहिती दिलेली नाही.