मुंबई: राज्य शासनाने  जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २००९-१० ते २०१३-१४ च्या तुलनेत १५४७५ .९९ कोटी रुपयांनी वाढ केली असल्याची माहिती अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

२००९ ते २०१४ सरासरी ४३०५ कोटी रुपयांचा निधी

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सन २००९-१० ते २०१३-१४ पर्यंत जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २१,५२७.९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. पाच वर्षांची याची सरासरी काढल्यास ती ४३०५.५९ कोटी रुपये इतकी होती.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी वर्षनिहाय उपलब्ध करून दिलेला निधी पुढीलप्रमाणे-

अ.क्र	वर्ष	एकूण	सरासरी (रु.कोटीत)
१	२००९-१०	२८४३.२७	४३०५.५९
२	२०१०-११	४१०९.७४
३	२०११-१२	४३१९.५०
४	२०१२-१३	५०१०.९५
५	२०१३-१४	५२४४.५०
	एकूण	२१५२७.९६	७४००.७९
६	२०१४-१५	५९०२.००
७	२०१५-१६	७७२७.९३
८	२०१६-१७	७५६२.०२
९	२०१७-१८	७५६२.००
१०	२०१८-१९	८२५०.००
	एकूण	३७००३.९५

 

२०१४ ते २०१९ सरासरी ७४०० कोटी रुपयांचा निधी

मागील पाच वर्षात म्हणजे २०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाच वर्षात राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ३७००३.९५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला  आहे. या पाच वर्षांची सरासरी ७ हजार ४००  कोटी रुपये आहे.

अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्याची स्थानिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये असतात, प्रत्येक जिल्ह्याची गरज वेगवेगळी असते, हे लक्षात घेऊन जिल्हास्तरीय योजनांची आखणी होते. त्याची प्राधान्याने पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा योजनेतून निधी देण्यात येतो. यात विविध सामाजिक क्षेत्रांबरोबर जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकास कामांचाही समावेश असतो. जनहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही यातून निधीउपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा विकसित झाला तर राज्य विकसित होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होते त्यामुळे गाव, खेडे केंद्रिभूत मानून विकास नियोजन करताना त्या त्या जिल्ह्याला विकासासाठी अधिक निधी मिळावा आणि त्यातून राज्याची चौफेर प्रगती व्हावी याकडे शासनाने अधिक लक्ष दिले आहे.