सातारा   – जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न प्राधान्यक्रमाने सोडवणार असा शब्द जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिला आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील 16 धरण क्षेत्रांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन रजिस्टरचा आढावा जिल्हाधिकारी स्वतः घेणार आहेत. या संदर्भातील बैठक गुरुवारी होत असून धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

जिल्ह्यात तब्बल 16 धरणे असून या धरणांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या 4543 इतकी आहे. काही राजकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही पुनर्वसन प्रक्रिया गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी धरणग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रालयात पाठवले होते. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे गट आणि भाजप युतीचे सरकार आल्याने झालेल्या सत्ताबदलामुळे पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांची फाईल बंदच राहिली आहे. सध्या हे संकलन रजिस्टर मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाच्या सचिवांच्या टेबलावर आहे. जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी बोलवलेल्या बैठकीत संकलन रजिस्टरप्रमाणे जमीन वाटपासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे, शासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना समाविष्ट करणे,गावठाणे जाहीर करून नागरी सुविधांना कालबद्ध पद्धतीने निर्देश देणे, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संकलन रजिस्टरला प्रमाणित करणे,

कोयना प्रकल्पाची संपादित जमीन परस्पर वन विभागाकडे वर्ग झाली व वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी वर्ग झाल्या त्याचे निर्वणीकरण करणे, कोयना जलाशयाच्या हद्दी निश्‍चित करणे, नौका विहारचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवण्याबाबत होत असलेल्या दिरंगाईचा आढावा घेणे, कोयना जलाशयाच्या हद्दीत संपादित जागेतील अतिक्रमण काढणे, व्याघ्र प्रकल्पावर जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना तसा दाखला देणे, नागरी सुविधांचा आढावा घेऊन उर्वरित कामे हस्तांतरित करणे, पाटण तालुक्‍यातील नागरी सुविधांच्या गावांची यादी अंतिम करणे बोट अथवा लॉन्चने धरणाअंतर्गत क्षेत्रात जमीन करायला जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना परवानगी देणे इत्यादी विषयांवर चर्चा होणार आहे. शक्‍य तितके प्रश्‍न तत्काळ निकाली काढले जातील, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे