सहकार खात्याचा आदेश; 22 जिल्हा बॅंकांचा समोवश

पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार खात्याचे अवर सचिव रमेश शिंगटे यांनी तसा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेसह राज्यातील 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि 8 हजार 194 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

याआधी जानेवारी महिन्यात सहकार विभागातील कर्मचारी-अधिकारी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर मार्च महिन्यात करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. या आदेशाची मुदत जून महिन्यात समाप्त होत असल्याने राज्य शासनाने पुन्हा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना हा साथीचा रोग आटोक्‍यात येण्यास काही अवधी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णांच्या संख़्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशावेळी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे योग्य होणार नसल्याचे मत शासनाने नोंदविले आहे.

राज्यातील 31 पैकी 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका तर 21 हजार 225 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांपैकी 8 हजार 194 संस्था जून 2020 पर्यंत कालावधीत निवडणुकीस पात्र आहेत. या संस्थांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक मुदत संपण्यापूर्वी घेणे आवश्‍यक आहे. या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची आहे. आता, करोनाचे संकट असल्याने या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 157 मधील तरतुदीनुसार शासनास असलेल्या अधिकारात कलम 73 क मधील तरतुदीस सूट देऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था या संस्थांच्या निवडणुका ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत, अशा संस्था वगळून राज्यातील इतर सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.