कोलंबो : श्रीलंकेने 2025 या आर्थिक वर्षासाठी 5 टक्के आर्थिक विकासाचे लक्ष्य ठेवले आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष आणि अर्थमंत्रीही असलेल्या अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी सोमवारी आपला पहिला अर्थसंकल्प संसदेमध्ये सादर केला. त्यामध्ये हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. श्रीलंकेमध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नॅशनल पीपल्स पॉवर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारचा हा पहिलाच पूर्ण आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आहे.

देशाच्या अर्थकारणाची बांधणी करण्याबाबत आणि एकूणच सरकारच्या धोरणांचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पामध्ये दिसत असल्याचे अध्यक्ष दिसानायके यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. देशातील सर्व नागरिकांचा सक्रिय सहभाग, सक्रियपणे संबंधित असणे आणि सक्रिय लाभार्थी असतील अशा अर्थकारणाचा पाया निर्माण करणे हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचेही दिसानायके यांनी सांगितले.

देशाचा विकास दर ५ टक्के राहिल, असे उद्दिष्ट आहे. तसेच सर्व परदेशी कर्जाची परतफेड २०२८ पर्यंत करण्याच्या उद्देशाने सर्व आर्थिक उपाययोजना करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कर्ज नसलेल्या क्षेत्रात वाढ, आवक निर्माण करणे, मजबूत आर्थिक वाढ आणि गरज भागवून जीडीपीच्या २.३ टक्के अधिकच्या अर्थसंकल्पामुळे २०२८ नंतर देशाला कर्ज परतफेडीची क्षमता टप्प्याने गाठता येऊ शकेल, असेही दिसानायके यांनी म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी तत्कालीन अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंकेला २०२८ पर्यंत द्विपक्षीय कर्ज पेमेंटवर भांडवली सवलतीचा कालावधी मिळाला होता. २०२५ मध्ये जीडीपीच्या ६.७ टक्के किंवा २.२ लाख कोटी श्रीलंका रुपयांची अर्थसंकल्पीय तूट अपेक्षित आहे. मागील वर्षीच्या ६.८ टक्क्यांपेक्षा ही कमी आहे.

सरकारच्या कामकाजाचे डिजीटलायजेशन करण्याला सरकार प्राधान्य देणार आहे आणि रोखीशिवायच्या अर्थकारणाकडे वाटचाल करणार आहे. मार्च २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि श्रीलंकेने २.९ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचा करार केला. तेंव्हापासून, ३३० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेच्या तीन टप्प्यांचे वाटप करण्यात आले आहे.