हैदराबाद – यावर्षी निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत. यासाठीचे काम योग्य पद्धतीने चालू आहे, असे अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी सांगितले.

एलआयसी आणि बीपीसीएल या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणूककीबरोबर अजून दोन सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. यासाठीचे कामकाज वेळापत्रकाप्रमाणे चालत असल्याचे त्यांनी तेलंगणा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या परिसंवादात बोलताना सांगितले.

हे आर्थिक वर्ष संपण्यास आणखी नऊ महिने बाकी आहेत. या काळात निर्गुंतवणूकीसंदर्भातील सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने या वर्षी दिलेल्या पॅकेजमध्ये भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे या खर्चातून आगामी काळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले.

दोन बॅंकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू
दरम्यान नवी दिल्लीहून आलेल्या वृत्तानुसार दोन सरकारी बॅंकांच्या खाजगीकरणाला कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखालील सचिव समितीने परवानगी दिली असल्याचे सांगितले जाते. या दोन बॅंकांची नावे अगोदर निती आयोगाने सचिव समितीकडे सादर केली होती. आता ही नावे कॅबिनेटपुढे पाठविण्यात येणार आहेत. असे बोलले जाते की, इंडियन ओव्हससीज बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया या दोन बॅंकांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. त्याचबरोबर एका विमा कंपनीचे ही खाजगीकरण केले जाणार आहे.