23 कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 23 सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. सध्याची परिस्थिती यासाठी पोषक नाही असे समजले जात असले तरी ही निर्गुतवणूक मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पाठपुरावा केला जात आहे. ही माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

निर्गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अगोदरच मान्यता दिली असून. ज्या कंपन्या सरकारी विभागांतर्गत येतात ते सरकारी विभाग यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करीत आहेत. देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून व्यूहात्मक कंपन्यांची निर्गुंतवणूक केली जाणार नाही. मात्र कोणती क्षेत्रे व्यूहात्मक आहेत आणि कोणती नाहीत या संदर्भातील वर्गवारी अजून ठरलेली नाही. मात्र व्यूहात्मक सरकारी कंपन्यांची एकाधिकारशाही राहणार नाही. काही प्रमाणात खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश दिला जाणार आहे.

यावर्षी निर्गुंतवणुकीतून 2.10 लाख कोटी रुपये उभा करण्याचे अर्थमंत्रालयाने ठरविले आहे. यातील 1.20 लाख कोटी सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून उभे केले जातील. तर 90 हजार कोटी वित्तीय संस्थांच्या निर्गुंतवणूक उभे केले जाणार आहेत. करोनाचा परिणाम झालेल्या उद्योगांना बॅंकांनी उदारमनाने कर्जपुरवठा करावा असा आग्रह अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावेळी केला.