शेतकरी आंदोलन आणि त्याला मिळणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचा विषय केंद्र सरकार स्वत:च गंभीर आणि व्यापक करू पाहात आहे काय, अशी शंका सध्या उपस्थित होऊ लागली आहे. टूलकिटमधील लेखन संपादित केल्याच्या कारणावरून बंगळुरू येथील दिशा रवी नावाच्या एका 22 वर्षीय विद्यार्थिनीला सरकारने काल देश विरोधी कारवाया केल्याच्या कारणावरून अटक केली आहे. त्यावरून देशभर आणखी एक वादळ उठले आहे. त्या पाठोपाठ आता निकिता जेकब आणि शांतनू नावाच्या आणखीही दोन तरुण कार्यकर्त्यांवर पोलिसांमार्फत अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. 

दिशा रवी नावाच्या पर्यावरणवादी तरुण कार्यकर्तीचा दोष काय तर तिने शेतकरी आंदोलनाच्या संबंधात संपादित केलेला टूलकिटचा काही भाग ग्रेटा थनबर्गने आपल्या ट्‌विटर संदेशात वापरला आहे. आणि या टूलकिटमधील एक गट खलिस्तान समर्थक आहे, म्हणून दिशा रवी आणि अन्य कार्यकर्तेही भारताच्या विरोधात बदनामीची मोहीम राबवून देश विरोधी कारवाया करीत आहेत, असा बादरायण संबंध जोडून या तरूण पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांची धरपकड केली जात आहे. दिशा रवी ही निसर्गाच्या हानीमुळे मानवजातीपुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे आणि धोक्‍यांमुळे अस्वस्थ होणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी एक कार्यकर्ती आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी झगडणाऱ्यांनी जगभरातून ज्या मोहिमा सुरू झाल्या आहेत त्यातील एका मोहिमेत सहभागी असलेली ती एक मनस्वी कार्यकर्ती आहे. 

जागतिक कीर्तीची पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिच्या “फ्रायडे फॉर फ्युचर’ या मोहिमेशीही ती संबंधित आहे. पूर्ण शाकाहाराचा पुरस्कार करणारी आणि प्राणिमात्रांच्या जीवितासाठी झगडणारी दिशा एका क्षुल्लक कारणावरून आज स्वत:च अटकेत पडली आहे. तिने संपादित केलेल्या टूलकिटमधील लेखनाचा आधार ग्रेटा थनबर्ग हिने घेतला एवढाच काय तो तिचा दोष. एवढ्या एका क्षुल्लक विषयावरून आपल्या विरोधात इतके मोठे कुभांड रचले जाईल, असे तिला स्वप्नातही वाटले नसेल. ग्रेटा थनबर्ग काय किंवा रिहाना काय त्यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे केवळ एक दोन ओळीत समर्थन करणाऱ्या ट्‌विटर पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यातून हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजला आणि भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे समर्थन मिळू लागल्याने सरकारचे पित्त खवळले असावे. वास्तविक सरकारने या दोन व्यक्‍तींच्या ट्‌विटर संदेशांकडे दुर्लक्ष केले असते तर हा विषय इतक्‍या मोठ्या स्तरावर पोहोचलाच नसता. पण सरकारच प्रचंड अस्वस्थ झालेले दिसले. इतके की, त्यातून ते आता ट्‌विटरवरच भारतात बंदी घालायला निघाले आहेत. या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्यांचा खलिस्तानशी संबंध जोडून त्यांच्यावर दहशत माजवली जात आहे. वास्तविक या प्रकारामुळे या तरुण कार्यकर्त्यांवर दहशत निर्माण होण्याऐवजी सरकारच्याच मनमानी आणि हुकूमशाहीच्या विरोधातील आवाज आणखी प्रबळ होऊ लागला आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. मुळात शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणे हा देश तोडण्याइतका गंभीर गुन्हा असतो काय, याचाही विचार व्हायला हवा. पण सरकार आता कोणाचेच काही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. 

सरकारच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाला जो पाठिंबा देतो तो देश तोडायला निघाला आहे, असा समज करून सरकार त्यांच्यावर सर्रास अटकेच्या कारवाईचा बडगा उचलणार असेल तर ते चांगले लक्षण मानता येणार नाही. त्यातून भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नाचक्‍की वाढत चालली आहे हा मुद्दाही सरकारला लक्षात घ्यावा लागेल. जागतिक लोकशाहीनिर्देशांकात भारताचे स्थान दिवसेंदिवस खालच्या पातळीवर जात असल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल. दिशाला अटक झाल्यानंतर सरकारच्या विरोधातील सारे गट सध्या एकवटले आहेत. त्यामुळे या मुलीची अटक सरकारला महागात पडण्याचीच स्थिती उद्‌भवली आहे. या संबंधात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चिदंबरम यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. त्यांनी म्हटले आहे की 22 वर्षे वयाची महाविद्यालयात शिकणारी विद्यार्थिनी जर थेट देशाला घातक ठरत असेल तर भारत हे राष्ट्रच सध्या अत्यंत कमकुवत पायावर उभे आहे असे म्हणावे लागेल. 

शशी थरूर यांनी तर त्याच्याही पुढची प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की दहशतवाद्यांना मदत करणारा देवेंदरसिंग जामिनावर बाहेर मजा करतो आहे आणि पर्यावरणासाठी काम करणारी तरूण मुलगी मात्र पुलवामा हल्ल्याच्या स्मृतिदिनीच कारागृहात गेली आहे. या दोन्ही घटनांचा विचार करून आता तुम्हीच उत्तर द्यायचे आहे, असे त्यांनी नागरिकांना उद्देशून म्हटले आहे. हत्या प्रकरणातील आरोपींना जितकी किमान सवलत न्यायालयीन प्रक्रियेत दिली जाते तितकी सवलत दिशाला दिली गेली नाही, असे तिच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. तिचा वकील सुनावणीला येण्याच्या आधीच कोर्टाने दिशाला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली, असे तिच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. लोकांपुढे येणारा हा सारा तपशील सरकारला भूषणावह नाही. काही क्षुल्लक बाबींवरून सहा ज्येष्ठ पत्रकारांवरही अलीकडेच देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

अन्यही कार्यकर्त्यांची सध्या सर्रास देशद्रोहाच्या आरोपाखाली धरपकड केली जात आहे. आणीबाणीत असे प्रकार होत असत. त्याच्या विरोधात त्यावेळी देशातील ज्या राजकीय संघटनांनी तीव्र आवाज उठवला होता त्यात सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते व कार्यकर्तेही आघाडीवर होते. याच लोकांच्या हातात आज सत्ता येऊनही जर पुन्हा आणीबाणीसारखीच स्थिती उद्‌भवणार असेल तर आणीबाणीच्या विरोधात त्यांनी त्यावेळी केलेला सारा प्रचार ही केवळ ढोंगबाजीच होती असे आता मानले जाऊ लागले आहे, हे सरकार कधी लक्षात घेणार हा यातला मुख्य प्रश्‍न आहे. शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणारी प्रत्येक व्यक्‍ती खलिस्तानवादीच आहे असा समज पसरवून, हे आंदोलन किंवा आंदोलनाला मिळणारे समर्थन आपण दाबून टाकू या भ्रमात सरकारला राहता येणार नाही. लोकांना मोकळेपणाने त्यांची मते मांडण्यालाच जर मज्जाव केला जाणार असेल तर सरकारने कितीही विकासाचे किंवा प्रगतीचे दावे केले तरी त्यांत लोकांना स्वारस्य राहणार नाही. 

भारतीय समाज हा स्वातंत्र्यप्रेमी समाज आहे. त्यांना त्यांच्या रोजीरोटीपेक्षाही स्वातंत्र्यच अधिक प्रिय असते हे अनेकवेळा दिसून आले आहे. या स्वातंत्र्यावरच घाला घातला जात असेल तर आणीबाणीमुळे कॉंग्रेसची जी गत झाली तशीच मोदी सरकारचीही गत होऊ शकते हेही त्यांच्या रणनीतीकारांनी लक्षात घेतले तर बरे.