नवी दिल्ली : आज बुधवारी लोकसभेत वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२४ वर चर्चा सुरू आहे. हे विधेयक वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शिता आणि सुधारणा आणण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आले आहे. वक्फ म्हणजे इस्लामिक परंपरेनुसार धार्मिक, शैक्षिक किंवा परोपकारी कार्यासाठी दान केलेली संपत्ती. भारतात वक्फाची सुरुवात १२व्या शतकात दिल्ली सल्तनत काळात झाली, तर कायदेशीर स्वरूप १९१३ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर १९५४ मध्ये पहिला वक्फ कायदा आला, जो १९९५ मध्ये संशोधित झाला.

भारतात वक्फ बोर्डाकडे सुमारे ८.७२ लाख अचल संपत्त्या असून, त्यांचा विस्तार ९.४ लाख एकरपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रातही वक्फ बोर्डाकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे, ज्यात मस्जिद, मदरसे आणि कब्रस्तानांचा समावेश आहे. देशात रेल्वे आणि संरक्षण खात्यानंतर वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीन मालक मानला जातो. या संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि पारदर्शिता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे.

सध्याच्या वक्फ (संशोधन) विधेयकात अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. यात वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे, तसेच दोन महिला सदस्यांची नियुक्तीही बंधनकारक आहे. वक्फ संपत्तीचे सर्वेक्षण आता कलेक्टर करतील, तर विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी ट्रिब्यूनलची रचना बदलली आहे. या निर्णयांविरुद्ध ९० दिवसांत उच्च न्यायालयात अपील करता येईल. सरकारचा दावा आहे की, हे बदल वक्फ संपत्तीच्या गैरव्यवस्थापनाला आळा घालतील आणि मुस्लिम समाजातील महिलांना व मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देतील. मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्ततेवर आघात करते.

या विधेयकावर आज लोकसभेत सुमारे ८ तास चर्चा होणार असून, अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यावर उत्तर देतील. त्यानंतर राज्यसभेत ठेवले जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास वक्फ व्यवस्थापनात मोठा बदल घडेल, पण त्याचा धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.