काठमांडू – नेपाळचा सुधारित नकाशा स्वीकारण्यासंदर्भात संसदेत होणारी चर्चा पुढे ढकलण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने घेतला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. नेपाळच्या नव्या नकाशासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या घटनात्मक दुरुस्तीसाठी ओली प्रयत्नशील होते.

सुधारित नकाशामध्ये कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपूलेख या भारतीय भूभागांवर नेपाळने दावा केला आहे. तसाच सुधारित नकाशा तयार करण्यात आला आहे. या नव्या नकाशासंदर्भात नेपाळच्या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत घडवून आणणे ओली यांना जमलेले नाही.

भारताने उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा 80 किलोमीटरचा मार्ग 8 मे रोजी सुरू केला. या रस्त्याचे उद्‌घाटन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. त्यानंतर अचानक नेपाळकडून या भागांवर दावा करण्यात आला. त्यापूर्वी कधीही नेपाळने अशी भूमिका घेतली नव्हती. नेपाळच्या या भूमिकेमागे चीन असल्याचे संकेत लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी दिले होते. नेपाळने कुणाच्यातरी सांगण्यावरुन हा आक्षेप घेतलाय’ असे लष्करप्रमुख एम.एम.नरवणे म्हणाले आहेत. नेपाळच्या या आक्षेपामागे चीन असल्याचे संकेत नरवणे यांनी दिले होते.

“लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळचे अविभाज्य अंग असून ते परत मिळवण्यासाठी राजनैतिक पावले उचलू’ असा इशारा नेपाळच्या अध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांनी दिला आहे. संसदेत आपल्या सरकारची धोरण आणि कार्यक्रम त्यांनी मांडला. त्यावेळी नवीन नकाशा जारी करुन लिपूलेख, कालापानी, लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळमध्ये दाखवू असे विद्या देवी भंडारी यांनी म्हटले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मनोहर पर्रिकर इन्स्टिटयूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ऍनलिसिसने आयोजित केलेल्या वेब संवादामध्ये लिपूलेख पासच्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप घेण्यासंदर्भात नरवणे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. नेपाळच्या राजदूताने काली नदीच्या पूर्वेकडचा भाग त्यांचा आहे असे म्हटले आहे. खरंतर त्यामुळे वादाचा विषयच नाहीय. कारण आपण नदीच्या पश्‍चिमेकडे रस्ता बांधला आहे. त्यामुळे ते आंदोलन कशासाठी केले जात आहे ते समजत नाही आहे. यापूर्वी कधी यावरून वाद झाले नाहीत, असे उत्तर नरवणे यांनी दिले आहे.