कंपन्यांनी निधीस दिलेली देणगी ‘सीएसआर’ म्हणून ग्राह्य धरणार

पुणे – केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने दि.10 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस कंपन्यांनी दिलेल्या देणगीस “सीएसआर’ खर्च म्हणून मान्यता मिळणार नाही. कंपनी कायदा 2013 च्या “सीएसआर’ संदर्भातील परिशिष्ट 7 मध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा उल्लेख नसल्याने अशा देणगीस मान्यता मिळणार नाही. मात्र, “पीएम केअर्स’ फंडामध्ये कंपन्यांनी दिलेलेल्या देणग्यांना “सीएसआर’ खर्च म्हणून मान्यता असणार आहे.

याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन पुणेचे विश्‍वस्त ऍड. शिवराज कदम जहागीरदार म्हणाले, “कंपनी कायद्याच्या कलम 135 नुसार ज्या कंपन्यांचे नक्त मूल्य 500 कोटी असेल किंवा उत्पन्न 1000कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल अथवा आर्थिक वर्षातला नफा 1000 कोटींपेक्षा जास्त असेल अशा कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या 2 % रक्कम “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) म्हणून खर्च करायची असते. हा खरंतर या मोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग आहे.

सामाजिक कामांसाठी खर्च म्हणजे काय, याची यादी या कायद्याच्या परिशिष्ट सातमध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये गरिबी निर्मूलन, पोषण आहार, शैक्षणिक कार्य, संशोधन व रोजगाराभिमूख शिक्षण, महिला सबलीकरण, पर्यावरण रक्षण व सांस्कृतिक वारसा संवर्धन, ग्रामविकास, सैन्य दलातील पीडित सैनिक व मृत सैनिकांच्या विधवांचे पुनर्वसन क्रीडापटूंना सहाय्य व केंद्र सरकारद्वारे पंतप्रधान सहाय्यता निधीस देणगी यांचा अंतर्भाव होतो. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार स्थापित राज्य आपत्ती निवरण निधीस, जर तो करोना व्हायरस साथीच्या प्रतिबंधासाठी वापरण्यात येणार असेल, तर कंपन्यांनी या निधीस दिलेली देणगी सीएसआर खर्च म्हणून मान्यता मिळणार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस कंपन्यांनी दिलेल्या देणगीस आयकर कायद्यांन्वये जी कर वजावट मिळणार आहे त्याला या कंपन्यांच्या देणग्या मात्र पात्र असतील.

कंपन्यांचे सामाजिक दायित्व म्हणून सीएसआर निधीपैकी जे पैसे “पी एम केयर्स’ फंडामध्ये जमा होईल त्यातील किमान 1 % निधी कोरोना व्हायरस प्रभावित राज्यांना दिला गेला, तर फार मोठा निधी संबंधित राज्य सरकारला या महासाथीचा मुकाबला करण्यास मिळू शकेल. तसेच राज्य सरकारने सुद्धा कंपन्याकडून येणारी देणगी सीएसआर फंडातून देण्यात येत असेल, तर ती राज्य आपत्ती निवारण निधीमध्ये स्वीकारावी.
– ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार, विश्‍वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणे