नवी दिल्ली, दि. 26 – केंद्र सरकारने घटनेत 103 वी दुरूस्ती करून आर्थिक मागासांनाही दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटना दुरूस्तीच्या काळातील कॅबिनेट नोट, त्याची परिशिष्टे आणि त्यावरील शेरे याची सर्व माहिती अर्जदारांना द्या अशी सूचना केंद्रीय माहिती आयोगाने केंद्र सरकारला दिली आहे.

ही माहिती देण्यास सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अर्जदाराला नकार दिला होता. त्यावर युक्तिवाद करताना त्यांनी म्हटले होते की, ही माहिती देणे योग्य होणार नाही. पण सामाजिक न्याय मंत्रालयाचा हा दावा फेटाळून लावत माहिती आयोगाने ही माहिती व संबंधीत सर्व कागदपत्रे अर्जदाराला देण्याची सूचना केली आहे.

माहिती अधिकारातील तरतूदीनुसार एखादा निर्णय केंद्र सरकारने जाहींर केल्यानंतर किंवा त्यावरील प्रक्रिया संपल्यानंतर त्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात काय चर्चा झाली, त्या प्रस्तावावर मंत्र्यांनी काय नोटींग केले वगैरे सर्व माहिती व सचिवांकडे असलेले सर्व रेकॉर्ड अर्जदाराला देण्यात यावे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने घेतलेले आक्षेप नाकारून केंद्रीय माहिती आयुक्त सरोज पुन्हानी यांनी अर्जदाराला ही सारी माहिती व नोंदी देण्याची सूचना केली आहे.

या प्रकरणात व्यंकटेश नायक हे मूळ अर्जदार आहेत. त्यांना ही माहिती देण्यास सामाजिक न्याय मंत्रालयाने नकार दिल्यानंतर त्यांनी माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती. आर्थिक मागासांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचे घटना दुरूस्ती विधेयक संमत झाले आहे आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली असल्याने कायद्यातील तरतूदींनुसार ही कागदपत्रे आपल्याला मिळायला हवीत असे त्यांचे म्हणणे होते. ते ग्राह्य धरण्यात आले आहे.