मुंबई :  राज्यात उद्या (दि. 14 मार्च) पासूनच्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

विविध शासकीय कर्मचारी संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १४ मार्चपासून पुकारलेल्या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे (सामाजिक विकास समन्वय) सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले आहे. pic.twitter.com/23Fsk0dv7y

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) March 13, 2023

राज्य शासकीय कर्मचारी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा…  संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे कर्मचारी संघटनांना आवाहन

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. याबाबत शासनाने आज 13 मार्च 2023 रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे. त्याकडे सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होवू नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असेही सचिव भांगे यांनी म्हटले आहे.