मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण : आदेशाची अंमलबजावणी होईना

पुणे – अपघातात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना अथवा जखमी झालेल्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण (एमएसीटी) करत असते. यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळत असतो. मात्र,
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्या कुटुंबीयांची अथवा जखमी झालेल्या व्यक्तीची फरपट होत असल्याचे दिसून येत आहे.
निकालानंतरही विमा कंपनीकडून अथवा गाडीच्या मालकाकडून लवकर नुकसान भरपाई देत नसल्याचे समोर आले आहे. भरपाई दिली नाही म्हणून विमा कंपनी किंवा खासगी व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून त्याचा लिलाव करून पैसे मिळावे म्हणून जानेवारीपासून सुमारे 150 दरखास्तीचे अर्ज प्राधिकरणात दाखल झाले आहेत. तर, अशा सुमारे एक हजार दरखास्ती प्रलंबित आहेत.

मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे वारस आणि जखमी झालेल्या व्यक्ती स्वत: नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण येथे दावा दाखल करत असतात.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर प्राधिकरण निकाल देते. हा दावा विमा कंपनी किंवा गाडीच्या मालकाच्या म्हणजे खासगी व्यक्तीच्या विरोधात असतो. निकाल झाल्यानंतर किमान एक महिना ते 45 दिवसांत भरपाईची रक्कम तक्रारदाराला द्यावी, असे आदेश प्राधिकरण सर्वसाधारणपणे देते. पण रक्कम जर 25 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर प्रतिवादी उच्च न्यायालयात अपील करतात. तेथे पुढील सुनावणीसाठी मोठा कालवधी लागतो.

मात्र, अपील केले नाही आणि रक्कमही दिली नसेल, तर तक्रारदारांना दरखास्त दाखल करण्याचा अधिकार आहे. दरखास्त दाखल केल्यानंतर प्राधिकरण जप्तीचा आदेश काढते. त्यानुसार विमा कंपनीची अथवा खासगी व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून ती विकली जाते. त्यातून आलेले पैसे तक्रारदारांना देण्यात येतात, असे ज्येष्ठ वकील अतुल गुंजाळ यांनी सांगितले.

खासगी व्यक्तीकडून वसुली ठरते डोकेदुखी
गाडीला विमा असल्यास अर्थातच वसुली विमा कंपनीकडून केली जाते. विरोधात वॉरंट निघाल्यास विमा कंपन्यांकडून वसुली होते. विमा कंपनीच्या विरोधातील वसुली तुलनेने सोपी असते. मात्र, गाडीला विमा नसल्यास नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी गाडी मालकाची असते. मालक खासगी व्यक्तीच्या नावे संपत्ती आहे किंवा नाही, हे कळणे अवघड जाते.

अपघातग्रस्त वाहन इतर राज्यातील असेल आणि त्यात जप्ती घ्यायची असेल तर ती त्या राज्यातील न्यायालयातून घ्यावी लागते. तसेच, गाडीच्या मालकाच्या नावावर संपत्ती नसल्यास काहीही करता येत नाही. संपत्ती असल्यास ती जप्त करणेही अवघड बनते. त्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल करून आदेश मिळवावा लागतो. त्यावरही मालक उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतो. एकूणच ही सगळी प्रक्रीया पाहता खासगी व्यक्तीकडून वसुलीसाठी 8 ते 10 वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता असते. अशा केवळ 15 ते 20 टक्के दाव्यातच वसुली होते, अशी माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ देवराम झंजाड यांनी दिली.