पुणे – जमिनींच्या मोजणीच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि भूमि अभिलेख ही तिन्ही कार्यालयांच्या सुविधा एकत्रितरीत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

 

राज्य सरकारच्या महसूल खात्यांतर्गत तीन वेगवेगळे विभाग येतात. परंतु हे तिन्ही विभागाचे कामकाज स्वतंत्रपणे चालते. या तिन्ही खात्यांच्या सेवा एकत्रितरीत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास अनेक अडचणी दूर होऊ शकतात, तसेच नागरिकांचे कामे देखील वेळेत मार्गी लागू शकते. फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना देखील आळा बसू शकतो.

 

त्यासाठी या तिन्ही खात्यांच्या सर्व सेवा एकत्रित ऑनलाइन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. परंतु हे सर्व करण्यासाठी नकाशांचे डिजिटायझेन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्याचे महसूल खात्याचे अपर सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये जमिनींच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.