-डॉ. संजय गायकवाड

राष्ट्रीय आरोग्य ओळखपत्राची आणि “डिजिटल हेल्थ मिशन’ योजनेची अंमलबजावणी सुयोग्य पद्धतीने झाल्यास निश्‍चितच देशातील आरोग्य क्षेत्राचे चित्र पालटू शकते. पण हे आव्हान वाटते त्याहूनही प्रचंड अवघड आहे.

अलीकडील काळात डिजिटायजेशनने, तंत्रज्ञानाने आपल्या रोजच्या आयुष्याला गुरफटून टाकले आहे. त्याचे असंख्य फायदे आपण नित्यनेमाने अनुभवत आहोत. वैयक्‍तिक पातळीबरोबरच सार्वजनिक जीवनातही डिजिटायझेशनमुळे असंख्य नागरी सुविधा मिळणे सुलभ-सुकर बनले आहे. ऑनलाइन सातबारा, बॅंक खात्याचा ताळेबंद ही याची ठळक उदाहरणे म्हणता येतील. आधार कार्डच्या उपलब्धतेमुळे डिजिटायजेशनला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. कागदपत्रांचा पसारा सांभाळण्याच्या कटकटीतून मुक्‍तता झाली. आधार कार्डमुळे विविध प्रकारच्या नोंदी एकत्र साठवल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्याच धर्तीवर “वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ची संकल्पनाही राबवण्यात येत आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनी “डिजिटल हेल्थ मिशन’ची घोषणा केली आहे.

ही योजना देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात क्रांती घडवून आणेल, असा सरकारला विश्‍वास आहे. या योजनेंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला एक आरोग्य ओळखपत्र किंवा हेल्थ आयडेंटी कार्ड देण्यात येणार आहे. या कार्डमध्ये कार्डधारकाला असणारे आजार, औषधे, सुरू असणारे उपचार, यापूर्वी घेतलेले उपचार आदी माहिती समाविष्ट असेल. थोडक्‍यात, वैयक्‍तिक आरोग्याच्या नोंदी यामध्ये नोंदवलेल्या असतील. त्यामुळे, तुम्ही कोणत्याही रुग्णालयात किंवा डॉक्‍टरांकडे जाल त्यावेळी तुम्हाला सगळी कागदपत्रे आणि टेस्ट रिपोर्ट घेऊन जाण्याची आवश्‍यकता उरणार नाही. तुमची “मेडिकल हिस्ट्री’ तुमच्या “हेल्थ आयडी’वर उपलब्ध असेल. डॉक्‍टर कुठेही बसून तुमच्या हेल्थ आयडीद्वारे तुमचा सगळा मेडिकल रेकॉर्ड पाहू शकतील. “नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’द्वारे देशभरातील डॉक्‍टरांच्या माहितीसोबतच देशभरातील सगळ्या आरोग्य सेवांची माहिती एका मोबाइल ऍपवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. हे ऍप डाउनलोड करून नागरिकांना त्यावर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर त्यांना आरोग्य ओळख क्रमांक प्रदान केला जाईल. अर्थातच ही नोंदणी करण्याचे अथवा न करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला आहे. त्याबाबत अद्याप तरी सक्‍ती करण्यात आलेली नाही.

या योजनेची घोषणा करोना वैश्‍विक महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आली असली तरी याबाबतचा मसुदा निती आयोगाने 2018 मध्येच केंद्र सरकारला दिला होता. गतवर्षी त्याची ब्ल्यूप्रिंट सादर करण्यात आली होती. भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील असंख्य उणिवांबाबत नेहमीच टीका केली जाते. तथापि, याच आरोग्य यंत्रणेच्या साहाय्याने भारताने करोनाशी निकराने लढा दिला आहे. करोनाच्या संकटकाळातून अनेक धडे आपण घेतले आहेत. सरकारनेही त्यातून अनेक गोष्टी शिकल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. “आयुष्मान भारत योजने’अंतर्गत 50 कोटींहून अधिक लोकांना आरोग्य विम्याचे कवच प्रदान करण्यात आले आहे. “इंद्रधनुष्य मिशन’नुसार दोन वर्षांत सुमारे अडीच कोटीहून अधिक मुले आणि 70 लाखांहून अधिक गर्भवती महिलांचे लसीकरण झाले आहे. हा कार्यक्रम सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रकरणात जागतिक पातळीवर ठोस उदाहरण म्हणून समोर आला आहे. त्याचबरोबर दोन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना रोटा व्हायरस आणि अतिसारापासून सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. देशात पहिल्यांदाच आरोग्य सेवेत पारंपरिक उपचार पद्धतीला देशी व्यवस्थेत सामील करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. नागरिकांना स्वस्त दरात चांगले औषधे मिळावीत यासाठी देशभरात जेनेरिक औषधे स्टोअर्स सुरू केली आहेत. 

आता इतर क्षेत्रांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्रामध्येही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे. यासाठीच नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये आगामी काळात टेलिमेडिसीनचा पर्याय अवलंबण्यात येणार आहे. नागरिकांची आरोग्य माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध होऊ शकल्यास टेलीमेडिसीनचा वापर अधिक प्रभावी ठरू शकेल. सध्याच्या संकटाच्या काळात ई-आरोग्यसेवेचा एक उत्तम पर्याय मानल्या गेलेल्या टेलिमेडिसीनची सर्वाधिक गरज भासत आहे. जगातील बहुतांश देशांमध्ये टेलिमेडिसीनच्या नव्या उपचारपद्धतीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. टेलिमेडिसीनमुळे रुग्णांना प्रवासखर्च आणि वेळ दोन्ही वाचण्यास मदत होते. दुसरीकडे, दुर्गम भागापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचू शकतील आणि कोणतीही यातायात न करता घरबसल्या उपचार उपलब्ध होऊ शकतील. टेलिमेडिसीन ही उपचारपद्धती आरोग्याच्या क्षेत्रात अत्यंत माफक दरात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकते. याच कारणामुळे आजकाल स्थानिक आणि वैश्‍विक पातळीवरही एक सक्षम पर्याय म्हणून टेलिमेडिसीनकडे पाहिले जात आहे. अर्थात यासाठी गावाखेड्यापर्यंत इंटरनेटसेवा पोहोचणे तितकेच आवश्‍यक आहे. डिजिटल भारत मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पर्याप्त प्रमाणात पोहोचणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून लोकांना ऑनलाइन पेमेन्ट आणि ऑनलाइन वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेता येऊ शकेल. टेलिमेडिसीन मॉडेल स्वीकारल्यानंतर येथील रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या जवळजवळ निम्मी होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून घेण्याच्या तुलनेत टेलिमेडिसीनमध्ये खर्चातही तीस टक्‍के बचत होऊ शकेल.

संपूर्ण वैद्यकीय सेवेला डिजिटल स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तांत्रिक चौकटीबरोबरच कायदेशीर चौकटही मजबूत करावी लागेल. त्यासाठी भारतातील काही कायद्यांमध्ये बदलही करावे लागतील. लोकांमध्ये टेलिमेडिसीनबद्दल विश्‍वास निर्माण करण्याबरोबरच त्याविषयी जागरूकताही वाढवावी लागेल. भारतात मोठ्या संख्येने आरोग्यसेवक आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जाण्याची गरज आहे. बऱ्याच वेळा असे दिसून येते की, उत्तमातील उत्तम डॉक्‍टरसुद्धा तंत्रज्ञानाशी फारसे परिचित नसतात आणि संगणकाचा वापर करतानाही ते अडखळतात. त्यामुळे आजही ते फाइल आणि कागदपत्रांच्या आधारेच बहुतांश कामकाज करताना दिसतात. त्यामुळेच डॉक्‍टरांनाच सर्वप्रथम ई-आरोग्यसुविधांचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण आणि मागास भागांमध्ये ऑनलाइन केंद्रे सुरू केली पाहिजेत. जनतेला तेथून डॉक्‍टरांशी संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

देशातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चात वाढ करणे गरजेचे आहे. आरोग्यावर आजही आपण जीडीपीच्या अवघी 1.4 टक्‍के रक्‍कमच खर्च करीत आहोत. सर्वांत निराशाजनक बाब अशी की, जीडीपीच्या दोन टक्‍के खर्च आरोग्यावर करण्याचे 2010 मध्ये समोर ठेवलेले उद्दिष्ट भारत 2020 पर्यंत पूर्ण करू शकलेला नाही. आपल्या शेजारी देशांपैकी चीन 3.2 टक्‍के, भूतान 2.5 टक्‍के, मालदीव 9.4 टक्‍के, श्रीलंका 1.6 टक्‍के आणि नेपाळ 1.1 टक्‍के खर्च आरोग्यावर करीत असून, हे सर्व देश या बाबतीत आपल्या पुढे आहेत. सरकार आगामी काही वर्षांत आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आता सरकारने नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनसाठी 470 कोटींची तरतूद केली आहे. पण ती पुरेशी ठरणारी नाही. त्याचबरोबर डॉक्‍टरांच्या संख्येत वाढ करणे आवश्‍यक आहे. देशातील डॉक्‍टरांची संख्या जागतिक निकषांनुसार वाढविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सर्व जिल्हा रुग्णालयांचे रूपांतर वैद्यकीय महाविद्यालयांत करायला हवे. त्याचे दोन मूलभूत फायदे मिळतील. एक म्हणजे, देशभरात डॉक्‍टर उपलब्ध होतील आणि शहरी विभागाकडे स्थलांतरित होण्याच्या डॉक्‍टरांच्या प्रवृत्तीवर लगाम कसता येईल. सरकारला नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी 300 खाटांचे स्वतंत्र रुग्णालय उभारण्याच्या खर्चापासूनही मुक्‍ती मिळेल.

राष्ट्रीय आरोग्य ओळखपत्राबाबत गोपनीयतेशी संबंधितही काही मुद्दे उपस्थित होत आहेत. पण असे मुद्दे आधार कार्डच्या वेळीही उपस्थित करण्यात आले होते. अर्थात, नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षा राखणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.