नवी दिल्ली – कोणत्याही माध्यमसमूहाचे ऑनलाईन न्यूज पोर्टल अथवा “ओव्हर द टेलिफोन’ अर्थात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील आशय आणि मजकूराविषयी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाद झाले असताना, सर्व ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्र सरकारची नजर राहणार आहे. यासंबंधीची एक अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. त्यानुसार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत राहणार आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या डिजिटल कटेंटवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा स्वायत्त संस्था नाही. प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडियावर, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (एनबीए) न्यूज चॅनेलवर, ऍडव्हर्टायझिंग स्टॅंडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया जाहिरातींवर तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) चित्रपटाच्या कंटेटवर अंकुश ठेवते. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वायत्त मंडळाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन करावे यासंदर्भातील याचिकेवर केंद्राचा प्रतिसाद मागविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.